नागपूर : ती शासकीय कर्मचारी.. जावयासाठी तिने किडनी दान केली.. जिवंतपणी शरीराचा एक अवयव दान केल्यामुळे तिला किमान दोन महिने आरामाची आवश्यकता होती. त्यासाठी तिने वरिष्ठांकडे दोन महिने वैद्यकीय रजेसाठी अर्ज केला. मात्र, ही रजा नाकारण्यात आल्याने एका किडनीदात्याला वैद्यकीय रजेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आर्जव करावे लागले. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री यावर कार्य निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आदिवासी पाड्यांवरील लोकांसाठी आणि जंगल, पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणारे कौस्तुभ पांढरीपांडे यांना गेल्या दीड वर्षांपासून किडनीचा आजार झाला. त्यांच्या दोन्ही किडन्या काम करत नसल्यामुळे तब्बल आठ महिने ते डायलिसिसवर होते. मात्र, दिवसेंदिवस प्रकृती खालावत गेल्याने डॉक्टरांनी त्यांना किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला. सुरुवातीला पैश्याची जुळवाजुळव करण्यात त्यांचा वेळ गेला. त्यानंतर किडनी दात्याचा शोध सुरू झाला. कौस्तुभ पांढरीपांडे यांच्या पत्नीच्या मामी अंजली पत्राळे यांनी किडनी दान करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार २५ फेब्रुवारीला कौस्तुभ पांढरीपांडे यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ती यशस्वी झाली आणि त्यांच्या प्रकृतीत देखील सुधारणा होत आहे.
दरम्यान, त्यांना किडनी दान करुन अंजली पत्राळे यांनी नवे जीवन दिले. त्या शिशुविहार उच्च प्राथमिक शाळा, गांधीनगर नागपूर १८ या महाराष्ट्र शासन अनुदानित शाळेत पुर्णवेळ शिक्षिका आहेत. पांढरीपांडे यांच्यावरील प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर त्यांनी सध्या त्यांच्या उरलेल्या वैद्यकीय रजा घेतल्या आहेत. मात्र, शरीरातला मुख्य अवयव त्यांनी दान केल्यामुळे त्यांना नेहमीपेक्षा अधिक वैद्यकीय रजेची आवश्यकता आहे. केंद्र शासन अवयव दात्याला ४५ दिवसांची विशेष रजा मंजूर करते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन जीवंतपणी अवयव दान करणाऱ्या व्यक्तीला दोन महिने विशेष रजा देण्याबाबत शासन निर्णय लवकरात लवकर घेऊन अवयव दान चळवळीस प्रोत्साहन द्यावे, अशी विनंती कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी दोन महिन्याच्या वैद्यकीय रजेसाठी विनंती केली. मात्र, तशी तरतूद नसल्यचे कारण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समोर केले. हे चित्र निराशाजनक आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने याबाबत विचार करावा आणि केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे अवयव दात्याला ४५ दिवसाची रजा मंजूर करते, तशीच दोन महिन्याची रजा महाराष्ट्र शासनाने मंजूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.