नागपूर : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तो जाहीर करावा व संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाऊ, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने शासनाला दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. शासनाच्या आश्वासनानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.

या मागणी संदर्भात शासनाने माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने २१ नोव्हेंबरला त्यांचा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला. या अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी केली आहे.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
expectations from mahayuti
लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
State Government approved one time transfer for Community Health Officers under National Health Mission
आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार
Thane Water pipe connection, Thane arrears Water connection, Thane Water, Thane latest news, Thane marathi news,
ठाण्यात थकाबाकीदारांच्या १७८० नळजोडण्या खंडीत, ठाणे महापालिकेची कारवाई
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांचे सुवर्ण पदक मिळण्याचे स्वप्न भंगणार! नागपूर विद्यापीठाच्या एका निर्णयामुळे गुणवंतांचे नुकसान

दगडे म्हणाले, अहवालात काय आहे हे कर्मचाऱ्यांना कळायला हवे. तो त्रुटीसह लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. मध्यवर्ती संघटनेची नुकतीच नाशिकमध्ये बैठक झाली व त्यात संपाबाबत सरकारला नोटीस देण्याचे ठरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनाच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. सरकारने अहवाल जाहीर केला नाही तर आम्ही मार्चमध्ये स्थगित केलेला संप पुन्हा १४ डिसेंबरपासून सुरू करू.

हेही वाचा : आईने बारा वर्षीय मुलासह घेतला विषाचा घोट, उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू

८ नोव्हेंबरला मध्यवर्ती संघटनेतर्फे नागपूरमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी सहकुटुंब मोर्चा काढला होता व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. सरकारने अहवाल जाहीर करून संघटनांना चर्चेला बोलवावे, असे दगडे म्हणाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समिती महाराष्ट्रने १४ डिसेंबरपासून होणाऱ्या बेमुदत संपाबाबत बुधवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पूर्व सूचना नोटीस पाठवण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी ती स्वीकारली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना नोटीस देण्यात आली. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, निमंत्रक अरविंद अंतुकरण, जि.प.कर्मचारी संघटनेचे श्री भिवगडे, शिक्षक परिषदेचे सुभाष गोतमारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद शेंडे यांच्यासह नानाजी कडबे, सुनील व्यवहारे , यशवंत कडू, बुध्दाजी सुरकर, मंगला जाळेकर, दीपक गोतमारे, देवेंद्र शिदोडकर,राजेंद्र ढोमणे यांचा समावेश होता.

Story img Loader