नागपूर : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तो जाहीर करावा व संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाऊ, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने शासनाला दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. शासनाच्या आश्वासनानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.

या मागणी संदर्भात शासनाने माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने २१ नोव्हेंबरला त्यांचा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला. या अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी केली आहे.

Sumit Wankhede Arvi Constituency, Sumit Wankhede,
भाग्य फळफळले! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन सचिवही निवडणुकीच्या रिंगणात
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
Avoid paying salary to ST employees before Diwali citing code of conduct
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत नवीन घडामोड, दिवाळीपूर्वी…
Thane Municipal Employees, Diwali, Thane Municipal Employees Salary, Thane,
ठाणे पालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, सानुग्रह अनुदानापाठोपाठ वेतन दिवळीआधी जमा होणार
salary
दिवाळीपूर्वी वेतनाचा मार्ग मोकळा; वित्त विभागाची मान्यता
Chartered officers are tempted to join politics Pune news
सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!
bank employees angry over ladki bahin scheme warning of strike during election period
लाडकी बहीण’वरून बँक कर्मचारी संतप्त; ऐन निवडणूक काळात संपाचा इशारा

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांचे सुवर्ण पदक मिळण्याचे स्वप्न भंगणार! नागपूर विद्यापीठाच्या एका निर्णयामुळे गुणवंतांचे नुकसान

दगडे म्हणाले, अहवालात काय आहे हे कर्मचाऱ्यांना कळायला हवे. तो त्रुटीसह लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. मध्यवर्ती संघटनेची नुकतीच नाशिकमध्ये बैठक झाली व त्यात संपाबाबत सरकारला नोटीस देण्याचे ठरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनाच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. सरकारने अहवाल जाहीर केला नाही तर आम्ही मार्चमध्ये स्थगित केलेला संप पुन्हा १४ डिसेंबरपासून सुरू करू.

हेही वाचा : आईने बारा वर्षीय मुलासह घेतला विषाचा घोट, उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू

८ नोव्हेंबरला मध्यवर्ती संघटनेतर्फे नागपूरमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी सहकुटुंब मोर्चा काढला होता व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. सरकारने अहवाल जाहीर करून संघटनांना चर्चेला बोलवावे, असे दगडे म्हणाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समिती महाराष्ट्रने १४ डिसेंबरपासून होणाऱ्या बेमुदत संपाबाबत बुधवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पूर्व सूचना नोटीस पाठवण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी ती स्वीकारली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना नोटीस देण्यात आली. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, निमंत्रक अरविंद अंतुकरण, जि.प.कर्मचारी संघटनेचे श्री भिवगडे, शिक्षक परिषदेचे सुभाष गोतमारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद शेंडे यांच्यासह नानाजी कडबे, सुनील व्यवहारे , यशवंत कडू, बुध्दाजी सुरकर, मंगला जाळेकर, दीपक गोतमारे, देवेंद्र शिदोडकर,राजेंद्र ढोमणे यांचा समावेश होता.