राज्य सरकारी कर्मचारी पुन्हा संपावर जाणार, हे आहे कारण…

या मागणी संदर्भात शासनाने माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने २१ नोव्हेंबरला त्यांचा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला. या अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी केली आहे.

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांचे सुवर्ण पदक मिळण्याचे स्वप्न भंगणार! नागपूर विद्यापीठाच्या एका निर्णयामुळे गुणवंतांचे नुकसान

दगडे म्हणाले, अहवालात काय आहे हे कर्मचाऱ्यांना कळायला हवे. तो त्रुटीसह लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. मध्यवर्ती संघटनेची नुकतीच नाशिकमध्ये बैठक झाली व त्यात संपाबाबत सरकारला नोटीस देण्याचे ठरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनाच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. सरकारने अहवाल जाहीर केला नाही तर आम्ही मार्चमध्ये स्थगित केलेला संप पुन्हा १४ डिसेंबरपासून सुरू करू.

हेही वाचा : आईने बारा वर्षीय मुलासह घेतला विषाचा घोट, उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू

८ नोव्हेंबरला मध्यवर्ती संघटनेतर्फे नागपूरमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी सहकुटुंब मोर्चा काढला होता व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. सरकारने अहवाल जाहीर करून संघटनांना चर्चेला बोलवावे, असे दगडे म्हणाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समिती महाराष्ट्रने १४ डिसेंबरपासून होणाऱ्या बेमुदत संपाबाबत बुधवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पूर्व सूचना नोटीस पाठवण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी ती स्वीकारली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना नोटीस देण्यात आली. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, निमंत्रक अरविंद अंतुकरण, जि.प.कर्मचारी संघटनेचे श्री भिवगडे, शिक्षक परिषदेचे सुभाष गोतमारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद शेंडे यांच्यासह नानाजी कडबे, सुनील व्यवहारे , यशवंत कडू, बुध्दाजी सुरकर, मंगला जाळेकर, दीपक गोतमारे, देवेंद्र शिदोडकर,राजेंद्र ढोमणे यांचा समावेश होता.