नागपूर : गोवारी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा तो विषय ऐरणीवर आला आहे. गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे म्हणून शुक्रवारी गोवारी बांधवांनी नागपुरात मोर्चा काढला. गोवारी जमातीला आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण देण्यात यावे यासाठी गोंड गोवारी संवैधानिक हक्क कृती समितीतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात विदर्भातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले समाज बांधव सहभागी झाले होते. त्यातील काही लोकांनी झिरो माइल चौकात रस्ता रोको केल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली. गोवारी समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या के. एल. वडने समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. नागपुरातील यशवंत स्टेडियम येथून हा मोर्चा निघाला. पोलिसांनी मोर्चा गणेश टेकडी रस्त्यावर अडवला.
काय आहेत मागण्या
गोवारी समाजाच्यावतीने आरक्षणाच्या मागणीसाठी नागपुरात फेब्रुवारी महिन्यात अनेक दिवस उपोषण करण्यात आले होते. आत त्याच मगाण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. १४ ऑगस्ट २०१८ पूर्वी आणि नंतर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी जमातीला वितरित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत. तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी आणि इतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडवून ठेवण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती विनाविलंब देण्यात यावी आणि पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडवून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तात्काळ वितरित यावी.
हेही वाचा : अकोला: शीतपेयात गुंगीचे औषध टाकून मुलीवर सामूहिक अत्याचार
२४ एप्रिल १९८५ च्या मार्गदर्शक सुचनांच्या जीआर मधील नमूद गोंड गोवारी जमातीबाबतची चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्रमांक ८३ मध्ये नमूद जी गोवारी जमात वाघोबा, नागोबा, ढाल पुजा करतात, ज्यांचे जमात प्रमुख शेंड्या आहे. जन्म, विवाह, मृत्यू संस्कार विशिष्ट पद्धतीचे आहे. त्यांचीच भारत सरकारच्या अनुसूचित जमातीचे यादीत गोंड गोवारी म्हणून नोंद झालेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोंड गोवारी जमातीची माहितीत सुधारणा करण्यात यावी.
हेही वाचा : लाडकी बहीण योजनेचे सादरीकरण उद्योग विभागात! उद्योगमंत्री म्हणतात…
गोंड गोवारी जमातीतील अर्जदारांची संस्कृती आणि रुढी पंरपरा ही सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्रमांक ८३ वरील नमूद वर्णनानुसार गोंड गोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ १९५० च्या पुर्वीचे पुरावे गोवारी, गवारी, गोवारा असले तरीही गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रकरणे स्वीकारण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १८ डिसेंबर २०२० च्या निर्णयाच्या अधीन राहून संविधानिक आणि वैधानिक तरतुदीनुसार गोंड गोवारी जमातीची संस्कृती व रूढी परंपरा पालन करण्याऱ्या अर्जदारांना ‘गोंड गोवारी’ जमातीचे जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र वतरित करण्यासंबधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावे, आदींचे समावेश आहे.
