नागपूर : मागील चार वर्षांपासून महामंडळाना पुर्नजिवित करण्याबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुदतवाढीबाबत वारंवार आदेश देऊनही केंद्र शासन ठोस कारवाई करत नाही आहे. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत तुम्ही निर्णय घेता की आम्हाला आदेश द्यावा लागेल, अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासोबतच अनुशेषावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत संपली आहे. महामंडळाला मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. उल्लेखनीय आहे की विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुदतवाढीसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. परंतु, याबाबत अधिसूचना काढण्याचा अधिकार केंद्र शासनाच्या गृहविभागाला आहे. राज्य शासनाने तसेच राज्यपालांनी याबाबत वारंवार केंद्राशी पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्राने काहीच प्रतिसाद दिला नाही, अशी माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली होती. मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयानेही याबाबत आदेश दिला होता. मात्र अद्याप यावर काहीही ठोस पाऊल उचलण्यात आले नाही तसेच न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : पैनगंगा नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू, यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील घटना
काय आहे प्रकरण?
राज्याचा समतोल विकास व्हावा म्हणून शरद पवार मुख्यमंत्री असताना सप्टेंबर १९९४ मध्ये तीन वैधानिक मंडळांची स्थापना करण्यात आली. १९९४ पासून दर पाच वर्षांनी मंडळाला मुदतवाढ मिळत होती. ३० एप्रिल २०२० रोजी मंडळाची मुदत संपली; पण महाविकास आघाडीने मुदतवाढ दिली नाही. यानंतर मुदतवाढीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत मंडळाच्या मुदतवाढीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. तब्बल ११ वर्षांनंतर ‘वैधानिक’ हा शब्दही बहाल करण्यात आला. राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. परंतु, प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
