नागपूर : समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाराच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमधील ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया संशयास्पद आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अधिकारी पारदर्शकता बाळगत नसल्याचे दिसून येते. वसतिगृहे ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्काची असून ती काही अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही, अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत नागपूर शहरात १४ वसतिगृहे संचालित केली जातात. यात प्रवेशासाठी प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते. ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवली जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, विभागाच्यावतीने दावा करण्यात आला की ‘ऑनलाईन’ प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी कार्यादेश काढण्यात आला आहे. हेही वाचा : ‘वासनातूरा न भयम न लज्जाम’… काकाचा अल्पवयीन पुतणीवर शारीरिक अत्याचार, बुलढाणा जिल्ह्यातील घटना यावर कार्यादेशाची प्रती तसेच कालावधीबाबत विचारणा केल्यावर अधिकारी समाधानकारक जबाब देऊ शकले नाही. ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रियेची जाहिरात कधी दिली? रिक्त जागा किती आहेत? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. यावरही अधिकारी निरुत्तर झाले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त करत समाज कल्याण आयुक्तांना पुढील सुनावणीत हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी पार पडेल. ‘विशेष कोटा’चे निकष काय? वसतिगृहात प्रवेशासाठी ‘खासबा’ विशेष कोटा अंतर्गत प्रवेश दिला जातो. या ‘कोटा’बाबत न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खासबा अंतर्गत कुणाला प्रवेश दिले जातात?, प्रवेशाचे निकष काय? याची कायदेशीर वैधता काय? कोणत्या अधिकाराच्या अंतर्गत हा कोटा तयार करण्यात आला? अशा विविध प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर केला. दुसरीकडे, चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता सुरू असलेल्या ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रियेमधील उणीवांवरही न्यायालयाने बोट ठेवले. उल्लेखनीय आहे की, समाज कल्याण विभागाच्या सहआयुक्तांनी १ जुलै रोजी आदेश काढला होता की २९ जून रोजी प्रवेशाची पहिली यादी काढावी. अधिकाऱ्यांच्या या कार्यशैलीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये ‘खाशाबा’ तरतुद अंतर्गत १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर आमदार,खासदार यांच्या शिफारसींच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. हेही वाचा : नागपूर महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत घसरण, विधान परिषदेत काय म्हणाले दटके .. आकस्मिक पाहणी करायची का? वसतिगृहांच्या दुरवस्थेबाबतही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले. वसतिगृहातील स्वच्छतेकडे तुमचे लक्ष आहे काय? वसतिगृहात शेवटची भेट कधी दिली होती? असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले. शहरातील वसतिगृहांच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश द्यायचे काय? अशी मौखिक विचारणाही न्यायालयाने केली.
