नागपूर: अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे, असा निर्णय ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याआधारावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. परंतु, सरकारकडून या समितीला आवश्यक त्या सुविधा पुरवील्या जात नसून अहवाल तयार करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप हिंदू बहुजन महासंघाने केला आहे.
हिंदू मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक अभ्यास करून तात्काळ अहवाल सादर न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हिंदू बहुजन महासंघाचे राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हा व तालुक्यांचे पदाधिकारी, एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. समाजांचे प्रमुख यांची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच रविभवन येथे घेण्यात आली. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आमदार कृपाल तुमाणे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंग टाक, लहुजी शक्ती सेना प्रदेशाध्यक्ष कैलास खंडारे, युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष सचिन क्षीरसागर आदींची उपस्थिती होती.
हेही वाचा : गृहमंत्र्यांच्या शहरात हत्याकांडाची मालिका! चौघांनी मित्राचा खून करुन मृतदेह रस्त्यावर फेकला…
नेमका विषय काय?
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या निकालाचा आधार घेत राज्य सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून ‘बार्टी’चे निबंधक इंदिरा आस्वार काम पाहणार आहेत. परंतु, या समितीने अद्यापही काम पूर्ण केलेले नाही, असा आरोप महासंघाने घेतला आहे. आयोगासाठी शासनाकडून कार्यालय, कर्मचारी व आवश्यक गोष्टी दिल्याचे आढळून येत नाही. हिंदू बहुजन महासंघाच्या या बैठकीमध्ये सदर आयोगाच्या होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने समितीला आवश्यक सुविधा पुरवाव्या तसेच, समितीने आपला अहवाल शासनाला जमा करून न्याय द्यावा अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. अन्यथा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नागपूर ते मुंबई रॅली काढून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. बैठकीच्या आयोजनासाठी भैय्यासाहेब बिघाणे, जयसिंग कछवाह, शंकरराव वानखेडे, विशाल लारोकर, भारतीताई कांबळे आदींनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रकाश चमके यांनी तर आभार प्रा.डॉ.अशोक थोटे यांनी मानले.
हेही वाचा : ‘गुड गव्हर्नन्स’ अहवालावरून माजी गृहमंत्र्यांकडून फडणवीस यांच्यावर टीका
” अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करावे अशी अनेक वर्षांची आमची मागणी आहे. त्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली. या समितीने हिंदु मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक अभ्यास करून अहवाल शासनास त्वरित सादर करावा. ” – नरेंद्र भोंडेकर, आमदार व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू बहुजन महासंघ.
” अहवाल देण्यास विलंब झाल्यास महासंघाकडून राज्यभर दौरे, ठिकठिकाणी बैठकांचे आयोजन व जनजागृती करून आंदोलन केले जाईल. त्यामुळे शासनाने आम्हाला लवकर न्याय द्यावा. ” – कृपाल तुमाने, आमदार.
