नागपूर : घाटकोपरमध्ये वादळामुळे कोसळलेल्या महाकाय फलकाखाली दबून १४ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागपुरातीलही मोठ्या जाहिरात फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान शहरात रेल्वेच्या जागेवर लावण्यात आलेली सर्व फलक अवैध असल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत नागपूर महापालिकेने रेल्वे प्रशासनाला कळवले आहे.
नागपुरात महापालिकेच्या नोंदीमध्ये १ हजार ७१ फलक आहेत. तर ठिकठिकाणी अवैध होर्डिंग लावल्या गेले आहेत. शहरात तीन ते दहा वर्षापर्यंतचा कालावधी बहुताश फलकांना झाला आहे. त्यावेळी एजन्सींनी परवानगी घेताना स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट दिले होते. आता २०२४-२५ करिता फलकांचे नव्याने सर्व्हे होणार आहे. दरम्यान, शहरात रेल्वेच्या जागेवर ठिकाठिकाणी फलक लागले आहेत. ते सर्व अवैध असल्याचे महापालिकेने रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना कळवले आहे. मात्र रेल्वेकडून अद्याप महापालिकेशी संपर्क साधण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा : काँग्रेस नेत्याविरोधात वंचितची पोलीस तक्रार; नेमकं प्रकरण काय? वाचा…
शहरात राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मोठ-मोठे फलक लावले जात आहेत. काही फलक परवानाप्राप्त जाहिरात एजन्सीच्या माध्यमातून तर काही अनधिकृत आहेत. उड्डाणपुलांवरून जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पुलालगतच्या इमारतींवरही असे फलक लावले आहेत. अशा उंचावरील फलकांना वादळी वाऱ्याचा धोका असतो. वाऱ्यामुळे फलक वाकल्याच्या किंवा कोसळण्याच्या काही घटना नागपुरातही घडल्या आहेत. मात्र हा धोका लक्षात न घेता, सुरक्षेची पुरेशी काळजी न घेता फलक लावणे सुरूच आहे. शहरात सध्या सार्वजानिक ठिकाणी १५१ आणि खाजगी ठिकाणी ८६६ असे एकूण १०१७ एजन्सींचे जाहिरात फलक आहेत.
हेही वाचा : यवतमाळ: अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न; घरकुलाच्या निधीसाठी तरुणाने उचलले पाऊल
जाहिरात फलकांबाबत महापालिकेने स्वतंत्र धोरण आखले आहे. परवानाप्राप्त जाहिरात एजन्सीकडून भाडे तत्त्वावर जागा घेऊन त्यावर फलक लावले जातात. त्यापासून महापालिकेला महसूल प्राप्त होतो. पण, नियमितपणे या फलकांची पाहणी केली जात नसल्याने अनेक ठिकाणी करार संपल्यावरही फलक कायमच आहेत. दोन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक आहे. त्यामुळे फलकांचे सर्वेक्षण आणि संरचनात्मक अंकेक्षण (स्ट्रक्चरल ऑ़डिट) करण्यात आले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
फलकांबाबत नियम काय?
महापालिका कायद्यातील कलम २४४ व २४५ अन्वये जाहिरात एजन्सीला परवानगी देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. परवानगी घेताना जाहिरात एजन्सीने महापालिककडे शुल्क भरणे आवश्यक आहे. शिवाय जाहिरातीचा आकार व कालमर्यादा फलकावर नमूद करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होते आणि महापालिकेकडूनही कारवाई केली जात नाही.
