नागपूर : तलावाच्या ३० मीटर हद्दीत विकासकामे करण्यास मनाई असतानाही क्रेझी केसलच्या जागेवर “सेव्हन वंडर्स” प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी परवानगी देखील घेण्यात आली नाही. आता येथे झालेली कामे तोडण्यात येत आहे. त्यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय झाला असून तो महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने (सिंचन विभाग) मार्च २०१८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन धरणाच्या ३० मीटर हद्दीत विकासकामे करण्यावर निर्बंध घातले होते. “सेव्हन वंडर्स” प्रकल्प धरणाच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत आहे. २०१८ पासून मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना या निर्बंधाची माहिती असूनही ‘सेव्हन वंडर’ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु आहे. या अवैध प्रकल्पाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून झालेला खर्च वसूल करावा असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा…संघाकडून प्रशिक्षण वर्गात बदल…..आता तृतीय संघ शिक्षा वर्ग नव्हे तर…….
या प्रकल्पासाठी महामेट्रोने कुठलीही परवानगी घेतली नसून प्रकल्पाचे बऱ्यापैकी काम पूर्णही होत आले आहे, हे उल्लेखनीय. त्यामुळे यंदा पुन्हा जोरदार पाऊस आल्यास हजारो घरे पुन्हा पाण्याखाली जाऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे, डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अन्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्सच्या कलम ३.१.१ नुसार ‘वॉटर मार्क’ (नदीची पाणी पातळी) नुसार यापासून पंधरा मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही. हा प्रकल्प पूर्णपणे नाग नदी पात्रातच असल्यामुळे अवैध आहे. मात्र याकडेही प्रशासनाने डोळेझाक केली असून नागरिकांच्या करस्वरुपी कोट्यावधी रुपयांची सर्रासपणे उधळपट्टी करण्यात येत आहे. या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्राद्वारे तक्रार नोंदविली आहे.
हेही वाचा…अपहरण करून एक कोटीच्या खंडणीचा डाव फसला, अकोल्यातील अपहृत व्यावसायिक सुखरुप परतले
प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे नागपूरकरांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महापूर अनुभवला. यामध्ये हजारो घरे जलमय झाली होती. यात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता तर नागरिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यापासूनही प्रशासनाने कुठलाही धडा घेतला नसून आता पुन्हा महामेट्रोने “क्रेझीकॅसल” च्या जागेत “सेव्हन वंडर्स” नावाचा प्रकल्प अवैध पद्धतीने उभारण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे यंदा पुन्हा जोरदार पाऊस आल्यास हजारो घरे पुन्हा पाण्याखाली जाऊ शकतात, याकडे ठाकरे यांनी आपल्या तक्रारपत्रात प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने (सिंचन विभाग) मार्च २०१८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन धरणाच्या ३० मीटर हद्दीत विकासकामे करण्यावर निर्बंध घातले होते. “सेव्हन वंडर्स” प्रकल्प धरणाच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत आहे. २०१८ पासून मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना या निर्बंधाची माहिती असूनही ‘सेव्हन वंडर’ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु आहे. या अवैध प्रकल्पाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून झालेला खर्च वसूल करावा असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा…संघाकडून प्रशिक्षण वर्गात बदल…..आता तृतीय संघ शिक्षा वर्ग नव्हे तर…….
या प्रकल्पासाठी महामेट्रोने कुठलीही परवानगी घेतली नसून प्रकल्पाचे बऱ्यापैकी काम पूर्णही होत आले आहे, हे उल्लेखनीय. त्यामुळे यंदा पुन्हा जोरदार पाऊस आल्यास हजारो घरे पुन्हा पाण्याखाली जाऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे, डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अन्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्सच्या कलम ३.१.१ नुसार ‘वॉटर मार्क’ (नदीची पाणी पातळी) नुसार यापासून पंधरा मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही. हा प्रकल्प पूर्णपणे नाग नदी पात्रातच असल्यामुळे अवैध आहे. मात्र याकडेही प्रशासनाने डोळेझाक केली असून नागरिकांच्या करस्वरुपी कोट्यावधी रुपयांची सर्रासपणे उधळपट्टी करण्यात येत आहे. या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्राद्वारे तक्रार नोंदविली आहे.
हेही वाचा…अपहरण करून एक कोटीच्या खंडणीचा डाव फसला, अकोल्यातील अपहृत व्यावसायिक सुखरुप परतले
प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे नागपूरकरांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महापूर अनुभवला. यामध्ये हजारो घरे जलमय झाली होती. यात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता तर नागरिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यापासूनही प्रशासनाने कुठलाही धडा घेतला नसून आता पुन्हा महामेट्रोने “क्रेझीकॅसल” च्या जागेत “सेव्हन वंडर्स” नावाचा प्रकल्प अवैध पद्धतीने उभारण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे यंदा पुन्हा जोरदार पाऊस आल्यास हजारो घरे पुन्हा पाण्याखाली जाऊ शकतात, याकडे ठाकरे यांनी आपल्या तक्रारपत्रात प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
