नागपूर : गोंडवाना विद्यापीठाच्या अडपल्ली येथील नवीन शैक्षणिक परिसरामध्ये भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचा शिलालेख दर्शनी भागावर उभारण्यात येणार आहे. भारतीय संविधानाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा निर्णय अधिसभेत घेण्यात आला. गोंडवाना विद्यापीठाची अधिसभा कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या अधिसभेत डॉ. मिलिंद भगत यांनी संविधान सन्मान महोत्सव साजरा करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला व दीपक धोपटे यांनी अनुमोदन दिल्यानंतर सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका हे संविधानाची मूलभूत तत्त्वे आणि उद्दिष्ट सांगणारे प्रास्ताविक विधान आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : बाल आरोग्य तपासणी मोहिमेला ‘ब्रेक’, गोंदिया जिल्ह्यातील १२०० हून जास्त कर्मचाऱ्यांचा संप; बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

भारत जगात सर्वांत मोठा लोकशाहीचा देश म्हणून ओळखला जातो आणि संविधानाने लोकशाही बळकट करण्याचे काम केले आहे. भारतीय संविधानाने समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता ही मूल्ये भारतीयांमध्ये रुजवली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक नीतिमत्ता निर्माण करणे हे विद्यापीठाचे उद्दिष्ट असल्याचे सर्व पदवी अभ्यासक्रमात संविधान विषय गोंडवाना विद्यापीठाच्या सर्व पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता भारतीय संविधान विषय म्हणून सुरू करण्यास राज्यशास्त्र अभ्यासमंडळ व मानवविज्ञान विद्याशाखेने मंजुरी प्रदान केली असून, पुढच्या सत्रापासून याची अंमलबजावणी करण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. याकरिता विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे.

हेही वाचा : बाल आरोग्य तपासणी मोहिमेला ‘ब्रेक’, गोंदिया जिल्ह्यातील १२०० हून जास्त कर्मचाऱ्यांचा संप; बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

भारत जगात सर्वांत मोठा लोकशाहीचा देश म्हणून ओळखला जातो आणि संविधानाने लोकशाही बळकट करण्याचे काम केले आहे. भारतीय संविधानाने समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता ही मूल्ये भारतीयांमध्ये रुजवली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक नीतिमत्ता निर्माण करणे हे विद्यापीठाचे उद्दिष्ट असल्याचे सर्व पदवी अभ्यासक्रमात संविधान विषय गोंडवाना विद्यापीठाच्या सर्व पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता भारतीय संविधान विषय म्हणून सुरू करण्यास राज्यशास्त्र अभ्यासमंडळ व मानवविज्ञान विद्याशाखेने मंजुरी प्रदान केली असून, पुढच्या सत्रापासून याची अंमलबजावणी करण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. याकरिता विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे.