नागपूर: जय विदर्भ पार्टीतर्फे काटोल रोड येथील विद्युत भवन परिसरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधात मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विदर्भवाद्यांनी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुतळ्याला काळे फासले तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या वाहनावर जोडा भिरकावला. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेला स्थगिती दिल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अद्यापही सरकारने लेखी आदेश काढले नाहीत. त्यामुळे विदर्भवाद्यांसह विविध राजकीय पक्ष, संघटनांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे. जय विदर्भ पार्टीतर्फे मंगळवारी महावितरणचे मुख्य अभियंता कार्यालय असलेल्या विद्युत भवन काटोड रोड येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी फडणवीस यांच्या पुतळ्याला काळे फासले व चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वाहनावर जोडा भिरकावला. त्यानंतर काही आंदोलक बावनकुळेंच्या वाहनाच्या दिशेने धावत सुटले. बावनकुळे यांनी वाहन थांबवून आंदोलकांची भेट घेतली. बावनकुळे म्हणाले, भाजप विधानसभा सदस्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा मी फडणवीसांना सांगितला. त्यावर फडणवीसांनी योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे जाहीर केले. पुढेही मीटर लागू देणार नसल्याचे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. हेही वाचा : नागपूर : वेळापत्रकात बदल करताच मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत वाढ जोडा भिरकावणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल बावनकुळे यांच्या वाहनावर जोडा भिरकावल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी हे कृत्य करणाऱ्या तारेश दुरुगकर यांच्यासह जय विदर्भ पार्टीचे उपाध्यक्ष मुकेश मासुरकर, आंदोलनाचे आयोजक नागपूर शहर सचिव नरेश निमजे व महिला कार्यकर्त्या माधुरी चौहान यांच्यावर गुन्हा दाखल करत सगळ्यांना ताब्यात घेतले. तारेश दुरूगकर वगळता संध्याकाळी उशिरा सगळ्यांना सोडण्यात आल्याची माहिती मासूरकर यांनी दिली. तारेश दुरुगकर यांना सोबत घेतल्याशिवाय जाणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. हेही वाचा : छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक व नागपूर शहर गोव्याला हवाई मार्गाने जोडणार, शक्तिपीठ महामार्ग तूर्तास थंडबस्त्यात आंदोलकांचे म्हणणे काय? विदर्भातील आर्थिक दुर्बल जनतेला स्मार्ट मीटर परवडणारे नाही. सध्या वीज वापरल्यानंतर वीज देयक येते त्यानंतर भरणा केला जातो. या प्रक्रियेत ग्राहाकाकडे किमान २१ ते ९० दिवसांचा कालावधी असतो. स्मार्ट मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे द्यावे लागणार असून हा पैसा ग्राहक कुठून आणणार, बऱ्याच लोकांकडे स्मार्टफोन नाही, दुर्गम भागात तर अनेकांना स्मार्टफोन, रिचार्ज, इंटरनेट काय हे माहीत नाही. त्यामुळे ही योजना व्यवहार्य नाही. परीक्षेदरम्यान रिचार्ज संपून वीज खंडित झाली तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा खोळंबा होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. मीटर खराब झाल्यावर सरासरी ऐवजी वाढीव देयक मिळेल. याकडेही या आंदोलकांनी लक्ष वेधले.
