नागपूर : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू आहे. तर मराठा समाजाला सरसकट असे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, या मागणीसाठी नागपुरात ओबीसींचे आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने ओबीसींना चर्चेला बोलावले आहे. यापूर्वी मराठा समाजाशी सरकारने चर्चा केली होती. आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथी सभागृहात ओबीसींची बैठक होत आहे. दरम्यान या बैठकीवर सर्व शाखीय कुणबी समाजाने बहिष्कार टाकला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर काय तोडगा निघतो याकडे लक्ष लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला चर्चेचे निमंत्रण दिले, परंतु त्यात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी ओबीसींच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे. राज्य सरकारने बैठकीचे निमंत्रण दिले. त्यामध्ये भाजपचे आमदार, पदाधिकारी अधिक आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चंद्रपूर: जिल्हा परिषदेच्या ४७५ शाळांना लागणार टाळे?

सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आज घेतला. राज्य सरकारने या बैठकीला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देऊ नये किंवा या आंदोलनात सक्रिय सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना बोलावावे. त्याशिवाय बैठकीत समतोल चर्चा आणि तोडगा निघणे अशक्य होईल, असे सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील म्हटले आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला चर्चेचे निमंत्रण दिले, परंतु त्यात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी ओबीसींच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे. राज्य सरकारने बैठकीचे निमंत्रण दिले. त्यामध्ये भाजपचे आमदार, पदाधिकारी अधिक आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चंद्रपूर: जिल्हा परिषदेच्या ४७५ शाळांना लागणार टाळे?

सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आज घेतला. राज्य सरकारने या बैठकीला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देऊ नये किंवा या आंदोलनात सक्रिय सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना बोलावावे. त्याशिवाय बैठकीत समतोल चर्चा आणि तोडगा निघणे अशक्य होईल, असे सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील म्हटले आहे.