नागपूर : तलाठी भरतीवरून राज्यात सुरू झालेल्या वादावरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खरमरीत पत्र लिहले आहेत. यावेळी त्यांनी सरकारवर विविध प्रकारचे आरोप केले. युपीएससी, एमपीएससीच्या परीक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात घेतल्या जातात, त्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता असते. युपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शनमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये घोटाळे होत नाहीत. खासगी कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षेत घोटाळे होत आहेत. हे माहिती असून देखील खासगी आयटी कंपन्यांसाठी अट्टाहास कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे.
एमपीएससी वर्ग ३ कर्मचारी यांच्या परीक्षा घेण्यास तयार आहे. सर्व प्रकारच्या परीक्षा घेण्यासाठी एमपीएससी सक्षम आहे. परंतु एमपीएससीला आवश्यक मनुष्यबळ दिले पाहिजे. ते दिले जात नसल्याने ही शासकीय स्वायत्त संस्था दुबळी करायची आणि खाजगी आयटी कंपन्या बळकट करण्याचा सरकारचा उद्योग आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. एमपीएससीचे अध्यक्ष, सदस्य यांची नियुक्ती करताना तसेच अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून देताना दिरंगाई केली जाते.
हेही वाचा : दिवसभर मोलमजुरी, सायंकाळी सराव; राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत ४० वर्षीय ईश्वरीची कमाल
सन २०१४ ते २०१९ या कालावधी पासूनच खासगी आयटी कंपन्यामार्फत शासकीय कर्मचारी यांची नियुक्ती प्रक्रीया सुरू करण्यात आली. या खाजगी आयटी कंपन्या कुणाच्या आहेत. प्रश्न पत्रिका कशी फुटते? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. पेपरफुटीबाबत या खाजगी आयटी कंपन्याच्या मालकांवर, संचालकांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात ३२ लाख तरूण एमपीएससीची तयारी करतात. या सर्व तरूणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने एमपीएससीकडे सर्व परीक्षा द्याव्यात. एमपीएससीला बळकटी द्यावी, खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणारी परीक्षा पद्धत बंद करावी, या संपूर्ण पेपरफुटी प्रकरणाचा छडा लावून दोषींवर कडक कारवाई करावी, राज्यातील लाखो बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने यापुढे खाजगी आयटी कंपन्यांमार्फत कोणतीही परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
हेही वाचा : आदिवासी प्रवर्गाकरिता एकही जागा आरक्षित नाही, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाची नोकरभरती
शासनाने सन २०१४ नंतर आजरोजीपर्यत खाजगी आयटी कंपन्यांमार्फत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणी फोरेन्सीक ऑडीट होऊन या परिक्षा घोटाळ्यांवर श्वेत पत्रिका काढावी, ही विनंती आहे. म्हाडा, पोलिस भरती, तलाठी भरती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नोकर भरती आणि वनरक्षक भरतोच्या पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे छत्रपती संभाजीनगरातील वैजापूर तालुक्यात विखुरल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील १३ पोलिस ठाण्यांत २२८ आरोपीविरोधात १४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ११३ आरोपी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील व त्यातही ४९ आरोपी वैजापूर तालुक्यातील आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील १६ आरोपी संजनपूरवाडी या एका गावातील आहेत. दहा लाखात तलाठी व्हा! थेट परीक्षा केंद्रात उत्तर पत्रिका मिळवा! अशा पद्धतीने उमेदवारांना अमिष दाखविले जात आहे. परीक्षा सुरू होताच काही वेळात प्रश्नपत्रिका बाहेर येतात. या परीक्षेत उत्तरे पुरविण्यासाठी ३ लाख रूपये घेतले जातात. प्रश्नपत्रिका स्कॅन केली जाते, हे सगळे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे एमपीएससीला बळकट करून सर्व परीक्षा त्यांच्यामार्फत घ्या अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
एमपीएससी वर्ग ३ कर्मचारी यांच्या परीक्षा घेण्यास तयार आहे. सर्व प्रकारच्या परीक्षा घेण्यासाठी एमपीएससी सक्षम आहे. परंतु एमपीएससीला आवश्यक मनुष्यबळ दिले पाहिजे. ते दिले जात नसल्याने ही शासकीय स्वायत्त संस्था दुबळी करायची आणि खाजगी आयटी कंपन्या बळकट करण्याचा सरकारचा उद्योग आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. एमपीएससीचे अध्यक्ष, सदस्य यांची नियुक्ती करताना तसेच अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून देताना दिरंगाई केली जाते.
हेही वाचा : दिवसभर मोलमजुरी, सायंकाळी सराव; राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत ४० वर्षीय ईश्वरीची कमाल
सन २०१४ ते २०१९ या कालावधी पासूनच खासगी आयटी कंपन्यामार्फत शासकीय कर्मचारी यांची नियुक्ती प्रक्रीया सुरू करण्यात आली. या खाजगी आयटी कंपन्या कुणाच्या आहेत. प्रश्न पत्रिका कशी फुटते? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. पेपरफुटीबाबत या खाजगी आयटी कंपन्याच्या मालकांवर, संचालकांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात ३२ लाख तरूण एमपीएससीची तयारी करतात. या सर्व तरूणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने एमपीएससीकडे सर्व परीक्षा द्याव्यात. एमपीएससीला बळकटी द्यावी, खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणारी परीक्षा पद्धत बंद करावी, या संपूर्ण पेपरफुटी प्रकरणाचा छडा लावून दोषींवर कडक कारवाई करावी, राज्यातील लाखो बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने यापुढे खाजगी आयटी कंपन्यांमार्फत कोणतीही परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
हेही वाचा : आदिवासी प्रवर्गाकरिता एकही जागा आरक्षित नाही, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाची नोकरभरती
शासनाने सन २०१४ नंतर आजरोजीपर्यत खाजगी आयटी कंपन्यांमार्फत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणी फोरेन्सीक ऑडीट होऊन या परिक्षा घोटाळ्यांवर श्वेत पत्रिका काढावी, ही विनंती आहे. म्हाडा, पोलिस भरती, तलाठी भरती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नोकर भरती आणि वनरक्षक भरतोच्या पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे छत्रपती संभाजीनगरातील वैजापूर तालुक्यात विखुरल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील १३ पोलिस ठाण्यांत २२८ आरोपीविरोधात १४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ११३ आरोपी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील व त्यातही ४९ आरोपी वैजापूर तालुक्यातील आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील १६ आरोपी संजनपूरवाडी या एका गावातील आहेत. दहा लाखात तलाठी व्हा! थेट परीक्षा केंद्रात उत्तर पत्रिका मिळवा! अशा पद्धतीने उमेदवारांना अमिष दाखविले जात आहे. परीक्षा सुरू होताच काही वेळात प्रश्नपत्रिका बाहेर येतात. या परीक्षेत उत्तरे पुरविण्यासाठी ३ लाख रूपये घेतले जातात. प्रश्नपत्रिका स्कॅन केली जाते, हे सगळे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे एमपीएससीला बळकट करून सर्व परीक्षा त्यांच्यामार्फत घ्या अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
