नागपूर : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारा ब्रह्मोस एरोस्पेसचा अभियंता निशांत प्रदीप अग्रवाल याची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नकार दिला. न्या. विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. निशांत हा ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या नागपूर शाखेत अभियंता होता. नागपूरजवळच्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारत व रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. निशांतला उत्तर प्रदेश एटीएसने ८ आक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर येथून अटक केली होती. त्यानंतर त्याच्या संगणकात गोपनीय माहिती आढळून आली होती. निशांत हा मूळत: नेहरूनगर, रुडकी, जि. हरिद्वार, उत्तराखंड येथील रहिवासी आहे. तो उज्ज्वलनगर येथे भाड्याच्या घरात राहत होता. त्याला नेहा शर्मा व पूजा रंजन या नावाने फेसबुक रिक्वेस्ट आल्या आणि तो हनीट्रॅपमध्ये फसला. त्यातून सुपरसॉनिक ब्रह्मोस क्षेत्रणास्त्रांची संवेदनशील माहिती पाकची गुप्तहेर संस्था आयएसआयपर्यंत पोहोचली. सत्र न्यायालयाने अग्रवालला जन्मठेप व तीन हजार रुपये दंडाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे. त्याने उच्च न्यायालयात याविरोधात अपील दाखल केले. याशिवाय अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षा निलंबन व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला. राज्य सरकारतर्फे ॲड. अनुप बदर तर, अग्रवालतर्फे वरिष्ठ सिद्धार्थ दवे यांनी बाजू मांडली. हेही वाचा : Raj Thackeray: “हे सरकार वेळ मारून नेणारे”, शिंदेंना वारंवार भेटणारे राज ठाकरे पहिल्यांदाच… रशियाची गुप्त फाईल सापडली ब्रह्मोसबाबत भारत-रशिया यांच्यामध्ये करार झाला होता. यात रशियाकडून आलेल्या तंत्रज्ञानासंदर्भातील ही फाईल होती. ही फाईल वैयक्तिक 'लॅपटॉप' मध्ये ठेवण्याचे अधिकार नसताना निशांतने ती गोपनीय फाईल स्वतःकडे बाळगली. निशांतचा गुन्हा गंभीर असून त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती राज्य शासनाने न्यायालयाला केली होती. २०१८ मध्ये त्याला उत्तरप्रदेश दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) व लष्करी गुप्तचर संस्थेच्या (एमआय) पथकाने अटक केली होती. खटल्यामध्ये दोषी आढळल्याने न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. निशांतकडून वरिष्ठ अधिवक्ते सिद्धांत दवे यांनी तर सरकारी वकील अनुप बदर यांनी सरकारकडून बाजू मांडली. यावेळी दवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निशांतकडून माहिती फुटल्याचे किंवा ती शत्रूला दिली जाण्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. बदर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निशांतच्या 'लॅपटॉप'मध्ये आढळून आलेल्या १९ फाईल महत्त्वाच्या होत्या. यातील १७ फाईल गोपनीय तर दोन फाईल अतिगोपनीय होत्या. यातील एक फाईल तंत्रज्ञानाबाबत होती.
