नागपूर : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीत नावे नसल्याने लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहिल्याबद्दल सार्वत्रिक ओरड होत असताना व मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यासाठी हेच प्रमुख कारण मानले जात असताना जिल्हा प्रशासनाने मात्र यासाठी मतदारानांच जबाबदार धरले आहे. मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी यादीत नाव आहे किंवा नाही याची खातरजमा केली नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
ज्यांची नावे वगळली गेली त्यांनी पुन्हा नोंदणी करावी किंवा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. या प्रकरणात बीएलओ दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कुठलीही पूर्व सूचना न देता अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. काहींच्या नावापुढे स्थानांतरित असे नमूद करण्यात आले. अशाप्रकारच्या मतदारांची संख्या लाखोंच्या संख्येने असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला होता. सर्व अपक्ष उमेदवारांनी तर सात लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा केला होता.
हेही वाचा : आरक्षित डब्यांत रेल्वेच्या कृपेने ‘साधारण’ प्रवाशांचा सुळसुळाट
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला व प्रशासनावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत २०१९ च्या तुलनेत यावेळी मतदान करणाऱ्या मतदारांची संख्या नागपूर मतदारसंघात २५ हजारांनी वाढल्याचा दावा केला. मतदारांच्या जनजागृतीसाठी अनेक उपक्रम राबवले. मतदार यादी तीन वेळा प्रसिद्ध केली. त्यात आपली नावे आहेत किंवा नाही हे तपासून घेण्याचे आवाहनही मतदारांना करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. यादीत नाव नसल्याचे लक्षात येताच मतदारांना नव्याने नोंदणी करणे शक्य होते. नावे नसल्याने मतदानापासून वंचित राहिलेल्यांपेक्षा नावे असून मतदान न करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, असे इटनकर म्हणाले. नावे वगळताना बीएलओ पंचनामा करतो, असे सांगून त्यांनी कोणतीही पूर्व सूचना न करता नावे गाळण्याच्या आरोपाचे खंडन केले. जास्तीत जास्त मतदान व्हावे म्हणून ४५० हून अधिक बैठका घेतल्या. अडीच लाख लोकांहून अधिक मतदारांची नोंदणी केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
