नागपूर : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रचारावर भारतीय जनता पक्षाकडून भर दिला जात असला तरी प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी करणारी बँकांची यंत्रणा विदर्भात संथपणे काम करीत आहे, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीतून दिसून आले.
बैठकीत बँकांकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणातील तपशीलानुसार दुग्ध उत्पादकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड वाटपाच्या तीन महिन्यांतील (सप्टेंबर २०२३ पर्यंत) प्रगतीचे आकडे धक्कादायक आहेत. विदर्भातील ११ पैकी अमरावती, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि वाशीम या सहा जिल्ह्यांत प्रगती शून्य दर्शवण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून अर्जच आले नसल्याचे बँकांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : रेल्वेत मिळणार नवरात्री थाळीची मेजवानी; वाचा कुठे आणि कसे ते?
असाच प्रकार मत्स उत्पादकांच्या क्रेडिट कार्ड वाटपाबाबत अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांमध्ये आहे. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेत नवीन खाते उघडण्याचे प्रमाण विदर्भात सर्व जिल्ह्यांत एक टक्क्याहून कमी आहे. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत नवीन खाती उघडण्याचे प्रमाण नागपूरमध्ये (३.२९ टक्के), चंद्रपूरमध्ये ( १.३६ टक्के), अमरावती (१.३३ टक्के), बुलढाणा ( १.२० टक्के), गोंदिया जिल्ह्यात (१ टक्का) आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये ते शून्य टक्केपेक्षा कमी आहे. अटल पेन्शन योजनेत मात्र गोंदिया जिल्ह्याची (९९.५१ टक्के) कामगिरी उत्तम आहे.
हेही वाचा : वीज दुरुस्तीसाठी खांबावर चढला आणि क्षणात कोळसा झाला, नेर येथील घटनेने खळबळ
केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान विमा सुरक्षा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डसह अन्य योजना राबवल्या जातात. या सर्व योजना सर्वसामान्यांशी निगडित असल्याने त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचाव्यात, असे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न आहेत व त्यादृष्टीने कार्यकर्ते काम करीत आहेत. योजनांची अंमलबजावणी जलदगतीने व्हावी म्हणून मंत्र्यांकडून दर तीन महिन्यांनी आढावाही घेतला जातो. या प्रक्रियेत प्रमुख घटक असलेल्या विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या अग्रणी बँकांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांची बुधवारी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी नागपूरमध्ये बैठक घेतली. त्यात बँकांनी सादर केलेले आकडे मंत्र्यांचे समाधान करू शकले नाहीत. अटल पेन्शन योजनेत मात्र गोंदिया जिल्ह्याची (९९.५१ टक्के) कामगिरी उत्तम आहे.
