नागपूर: राज्यात १ लाख ८६ हजार शाळा आहेत. यातील ६५ हजार शाळा शासकीय असून यातील १७ हजार शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. या शाळांवर आणि वेतनावर होणारा खर्च जनतेच्या खिशातून जातो. त्यामुळे आता जनतेनेच या शाळांचे काय करायचे याचा विचार करायला हवा, असे स्पष्ट मत शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केले.
विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान आणि यशवंतराव चव्हाण सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यामाने नागपुरात शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषदेच्या समारोपीय सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते.
भोयर पुढे म्हणाले, राज्यातील कमी विद्यार्थी संख्येचा प्रश्न गंभीर आहे. येथील शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आहेत. राजकीय वर्तुळाचा आणि शिक्षक संघटनांचाही या शाळा बंद करण्यास विरोध आहे. परंतु, या शाळा सुरू ठेवणे योग्य आहे का याचा विचार आयकर भरणाऱ्या नागरिकांनी करावा. आज खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढला आहे. दुसरीकडे सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. खासगी शाळा शिक्षकांना खूप जास्त वेतन आणि सुविधा देतात का, तर असे मुळीच नाही. सरकारी शिक्षकही गुणवत्ताधारक आहे. परंतु, तरीही शाळा का बंद पडत आहेत याचा विचार करायला हवा, याकडेही भोयर यांनी लक्ष वेधले.
शाळा सुधारणे शिक्षकांच्या हातात – भोयर
आदर्श शाळा योजनेच्या माध्यमातून खासगी शाळांप्रमाणे ४७६ शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. या शाळांचा दर्जाही सुधारला आहे. परंतु, इतर शासकीय शाळांची स्थिती बिकट आहे. यावर चिंतन होणे आवश्यक आहे. शिक्षकाने मनावर घेतले तर शाळांमध्ये नक्की बदल होऊ शकतो. आपल्या शाळा मागे का पडत आहेत, याचा त्यांनी विचार करायला हवा. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये कुणाला निवडून आणायचे यावर जर शिक्षक प्रभाव टाकू शकत असेल तर तो शाळाही नक्कीच सुधारू शकतो, असे मत शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी व्यक्त केले.