नागपूर : राज्यभरातील जवळपास ७० टक्के कैदी कारागृहात शिक्षण घेत असून पदवीधर झालेल्या दीडशेवर कैद्यांची तीन महिन्यांची शिक्षा माफ करण्यात आली आहे. अनेक कैदी नैराश्यात जातात. अशा कैद्यांच्या पुर्नवसनासाठी राज्य कारागृह प्रशासनाने एक सकारात्मक प्रयत्न केला. राज्यातील एकूण ९ मध्यवर्ती व एका जिल्हा कारागृहामध्ये कैद्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली यांची अभ्यास केंद्रे सुरू केली. शिक्षकांची नियुक्ती केली. या शिक्षकांमार्फत कैद्यांची विद्यापीठाच्या अभ्यासकेंद्रातून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तसेच कारागृहातच अधीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली परीक्षांचे आयोजन केले जाते.
कारागृह विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील कैद्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. सद्यस्थितीत येरवडा कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती मुंबई तळोजा, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक या मध्यवर्ती कारागृह व कल्याण जिल्हा कारागृह अशा एकूण १० कारागृहात विद्यापीठाचे अभ्यासकेंद्र आहेत. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, मराठी हे विषय शिकवले जातात.
हेही वाचा : “ओबीसींना लोकसंख्येनुसार ५२ टक्के आरक्षण द्या”, प्रा. ज्ञानेश वाकुडकर यांची मागणी
सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेत सवलत
कारागृहातून पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कैद्यांना शिक्षेत विशेष सवलत देण्यात येते. पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कैद्यांना ९० दिवस तर पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या कैद्यांना पुन्हा ९० दिवस म्हजेच १८० दिवस माफी देण्यात येते. आतापर्यंत एकूण १५४ कैद्यांनी ९० दिवस विशेष माफीचा लाभ घेतला आहे. यापैकी १४ कैद्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्याने १८० दिवसांच्या शिक्षेत सवलत देण्यात आली आहे.
हेही वाचा : नागपूर महापालिकेची नियोजनशून्यता, २२ पैकी फक्त दोन ठिकाणी वाहनतळ; अन्य जागांचे प्रस्ताव धूळखात
“शिक्षेत विशेष सवलतीमुळे काही कैदी लवकर मुक्त होऊन आपल्या कुटुंबात परतले आहेत. यातून अनेक कैद्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. काही कैद्यांना नोकरी मिळण्यास मदत झाली आहे. तसेच कैद्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण होत आहे.” – अमिताभ गुप्ता, पोलीस महासंचालक, राज्य कारागृह विभाग.