नागपूर : केंद्र शासनाने स्वतंत्र आयुष विभाग तयार केला. दुसरीकडे कंत्राटी पद्धतीवर आयुर्वेद डॉक्टरांची नेमणूक करून त्यांची पिळवणूक केली जाते. कधीकाळी राजाश्रय मिळालेल्या या शास्त्राला कंत्राटीकरणामुळे गुलामीत ढकलण्यात येत असल्याची खंत नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा)च्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. आयुर्वेद डॉक्टरांच्या ‘निमा’ संघटनेच्या वतीने १ ऑक्टोबरला उपराजधानीत ‘आयुर्निमा-२०२३’ एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. शांतीदास लुंगे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
डॉ. लुंगे म्हणाले, राज्यात आयुर्वेद पदवीधरांना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर म्हणून नियुक्ती धोरण राबवताना कंत्राटी पद्धत वापरली आहे. ही पद्धत बदलणे गरजेचे आहे. डॉ. रवींद्र बोथरा म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्राचे कंत्राटीकरण करण्यात आल्यामुळे या क्षेत्राकडे बघण्याचे पावित्र्य हरवले आहे. पत्रकार परिषदेला डॉ. राधेश्याम शर्मा, डॉ. मोहन येंडे, डॉ जगमोहन राठी, डॉ. वैभव ठवकर, डॉ. विवेक येवले, डॉ. प्रजक्ता इंगोले, डॉ. वैभव ठवकर, डॉ. राम मसूरके उपस्थित होते.
हेही वाचा : केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयात नोकरी; १ लाख ५१ हजार महिना पगार, त्वरित अर्ज करा
१ ऑक्टोबरला ‘आयुर्निमा-२०२३’
१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या ‘आयुर्निमा-२०२३’ परिषदेचे उद्घाटन सकाळी साडेआठ वाजता सूर्यनगर येथील हॉटेल नैवद्यम ईस्टोरिया येथे होणार आहे. यावेळी वाराणसी येथील डॉ. कमलाकर त्रिपाठी, मेघालय येथील डॉ. नीता महेशकर दिल्ली येथील डॉ. आनंदरामन शर्मा, गुजरात येथील डॉ. नारायण शहाणे, पुणे येथील डॉ. गुणवंत येवले, मुंबईचे डॉ. मुकेश चढ्ढा उपस्थित असतील. यावेळी विविध विषयावर या मान्यवरांचे व्याख्यान होणार आहे. देशभरातून पाचशेपेक्षा अधिक आयुर्वेद तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत.
