नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात गुरुवारी राज्याच्या विविध जिल्ह्यात ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील विद्यमान सरकार हे ओबीसी बांधवांच्या सहकार्यामुळे स्थापन झाले आहे. परंतु, राज्य सरकार जर ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असेल तर हे खपवून घेतले जाणार नाही. ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा संविधान चौकातील आंदोलनादरम्यान देण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान ओबीसींच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी, नरेश बर्डे, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, शकील पटेल, विजया धोटे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ. तायवाडे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्याकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सोबतच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी कुठल्याहीप्रकारे गाफील राहू नये. आपल्या हक्कांसाठी आपल्याला लढा उभारावा लागेल असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
या आहेत मागण्या
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या निवेदनानुसार, जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासह व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना अजूनही आधार योजनेतील रक्कम मिळाली नाही, ओबीसींसाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, सारथी व बार्टीप्रमाणे २३ सप्टेंबर २०२४ यांच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाप्रमाणे महाज्योती अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या ओबीसी, भटके विमुक्ती व एसबीसी विद्यार्थी यांना दोन वर्षापासून प्रलंबित असणारी आधीछत्रवृत्ती तात्काळ देण्यात यावी, नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा १५ लाख रुपये करण्यात यावी, आरक्षण ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्यात यावी, ओबीसीना लोकसंख्येच्या प्रमाण निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, महाज्योतीमार्फत पीएच.डी. धारकांना शिष्यवृत्ती मिळावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.
ओबीसींची कोणतीही मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकारचे लक्ष वेधणे आपले काम आहे. सरकारला ओबीसी समाजाने जरी निवडून दिले असले तरी ओबीसींच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही तर ओबीसी महासंघाला राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल. ही सरकारला आमची इशारावजा विनंती आहे.
डॉ. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
