नागपूर : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच महाज्योतीच्या सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि मिलिटरी प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. यामुळे महाज्योतीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी, या निर्णयाच्या अंतिम मंजुरीचे अधिकार हे सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणजेच ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांना आता योजनांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सचिवांच्या दारात उभे राहावे लागणार असल्याचे चर्चा रंगली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार झाल्याने विरोध होत आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा