नागपूर : ओबीसी युवा अधिकार मंचने विदर्भात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करण्यासाठी सातत्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानंतर काही जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू झाले, पण अजूनही फर्निचर उपलब्ध नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने वसतिगृह विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरले आहे. आता पुन्हा एकदा वसतिगृह सुरू करण्यासाठी नवीन तारीख देण्यात आली आहे.
ओबीसी मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे ओबीसींच्या सर्वच योजना रखडल्या आहेत. ओबीसी विभाग स्वतंत्र करून फायदा होण्यापेक्षा नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी मुला मुलींचे ७२ वसतिगृह सुरू करावे. ओबीसी विभागात तात्काळ पद भरती करण्यात यावी. तसेच ओबीसी विभागाचे सहायक संचालक राजेंद्र भुजाडे यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे. यासाठी ओबीसी युवा अधिकार मंचने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा : सिलेंडरचा स्फोट, कंपनीतील वायू गळती रोखणारे नेमके संशोधन काय?
११ सप्टेंबरला आंदोलन
नागपूर विभागातील सर्व ओबीसी मुला मुलींचे वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्यात यावे. यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसंचालक यांची भेट घेण्यात आली. १० सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास नागपूर विभागात ११ सप्टेंबर रोजी उपसंचालक कार्यालय नागपूर आणि विभागातील सर्व जिल्ह्यात, तालुक्यात आंदोलन होतील, असा इशारा संघटनेमार्फत देण्यात आला आहे. यावेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे कृतल आकरे, पीयूष आकरे आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
मंत्री अतुल सावेंकडन दिशाभूल ?
दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी वसतिगृहे सुरू करू अशी घोषणा २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. परंतु त्यानंतर नुसत्या वेगवेगळ्या तारखा देवून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्यात आली. चालू शैक्षिणक सत्रात महाविद्यालये सुरू होवून दोन महिने पूर्ण झालेले आहेत. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी वणवण भटकत आहे. मागील वर्षात वसतिगृह कागदावरच होते. यावर्षी तरी राज्यातील सर्व वसतिगृहे सुरू व्हावीत अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : नागपूर : ‘नवरत्न’ म्हणजे काय? रेल्वेच्या ६,११२ स्थानकांवर ‘वाय-फाय’सेवा देणारी कंपनी कोणती?
संघटनेचा इशारा
येत्या १० सप्टेंबर पर्यंत नागपूर विभागातील सर्व वसतिगृहे पूर्ण सहित्यासहित सुरू होतील असे करावे. अन्यथा नाईलाजास्तव ११ सप्टेंबर पासून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , कार्यालय नागपूर येथे आंदोलन करण्यात येईल. सोबतच नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात आणि तालुक्यात आंदोलने होतील. यास संपूर्णपणे शासन जबाबदार असेल, असा इशारा ओबीसी युवा अधिकार मंच मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी दिला आहे.
ओबीसी मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे ओबीसींच्या सर्वच योजना रखडल्या आहेत. ओबीसी विभाग स्वतंत्र करून फायदा होण्यापेक्षा नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी मुला मुलींचे ७२ वसतिगृह सुरू करावे. ओबीसी विभागात तात्काळ पद भरती करण्यात यावी. तसेच ओबीसी विभागाचे सहायक संचालक राजेंद्र भुजाडे यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे. यासाठी ओबीसी युवा अधिकार मंचने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा : सिलेंडरचा स्फोट, कंपनीतील वायू गळती रोखणारे नेमके संशोधन काय?
११ सप्टेंबरला आंदोलन
नागपूर विभागातील सर्व ओबीसी मुला मुलींचे वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्यात यावे. यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसंचालक यांची भेट घेण्यात आली. १० सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास नागपूर विभागात ११ सप्टेंबर रोजी उपसंचालक कार्यालय नागपूर आणि विभागातील सर्व जिल्ह्यात, तालुक्यात आंदोलन होतील, असा इशारा संघटनेमार्फत देण्यात आला आहे. यावेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे कृतल आकरे, पीयूष आकरे आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
मंत्री अतुल सावेंकडन दिशाभूल ?
दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी वसतिगृहे सुरू करू अशी घोषणा २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. परंतु त्यानंतर नुसत्या वेगवेगळ्या तारखा देवून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्यात आली. चालू शैक्षिणक सत्रात महाविद्यालये सुरू होवून दोन महिने पूर्ण झालेले आहेत. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी वणवण भटकत आहे. मागील वर्षात वसतिगृह कागदावरच होते. यावर्षी तरी राज्यातील सर्व वसतिगृहे सुरू व्हावीत अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : नागपूर : ‘नवरत्न’ म्हणजे काय? रेल्वेच्या ६,११२ स्थानकांवर ‘वाय-फाय’सेवा देणारी कंपनी कोणती?
संघटनेचा इशारा
येत्या १० सप्टेंबर पर्यंत नागपूर विभागातील सर्व वसतिगृहे पूर्ण सहित्यासहित सुरू होतील असे करावे. अन्यथा नाईलाजास्तव ११ सप्टेंबर पासून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , कार्यालय नागपूर येथे आंदोलन करण्यात येईल. सोबतच नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात आणि तालुक्यात आंदोलने होतील. यास संपूर्णपणे शासन जबाबदार असेल, असा इशारा ओबीसी युवा अधिकार मंच मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी दिला आहे.
