नागपूर : प्राण्यांची गणना होते तर जातनिहाय जनगणना का नको, ती झालीच पाहिजे. परंतु या जनगणनेपूर्वी त्याबाबतची उद्दिष्टे ठरायला हवी, असे मत सर्व शाखीय कुणबी-ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या समन्वयक अवंतिका लेकुरवाळे, सामाजिक समरसता मंचचे डॉ. मिलिंद माने, सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनचे अध्यक्ष डॉ. अनिल लद्दड यांनी व्यक्त केले. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या देशभर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. तत्पूर्वी पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकीआधीच बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडून देश उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे तर विविध राजकीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली.
हेही वाचा : शाळेत सोडतो, असे सांगून चिमुरडीला शेतात नेले अन् केलं भयंकर कृत्य; उमरखेड येथील घटनेने संताप
यावेळी अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या, आपल्या जातीचे प्रमाण किती आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आपण राज्यघटनेला मानत असू तर घटनेनुसार “जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी” असलीच पाहिजे आणि ती समाजावर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात असली पाहिजे. कायदेमंडळ (लोकप्रतिनिधी), कार्यकारी मंडळ (नोकरशाही) आणि न्यायपालिका (न्यायाधीश) यामध्ये संख्येनुसार भागीदारी असणे गरजेच आहे. भागीदारी द्यायची असेल तर आधी त्यांची संख्या माहिती असणे आवश्यक आहे.
डॉ. मिलिंद माने म्हणाले, जातनिहाय जनगणेनंतर जी आकडेवारी पुढे येईल, त्यातून प्रत्येक जातीचे वास्तव समोर येईल. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय स्थिती समजल्यानंतर प्रत्येक जातीतील नागरिकांच्या मागण्या वाढतील. त्याची व्यवस्था आधीच करून ठेवावी लागेल. अन्यथा देशात यादवी निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. अनिल लद्दड म्हणाले, अनुसूचित जाती, जमातीला संविधानिक आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा लाभ या समाजातील विशिष्ट लोकांनाच झाल्याचे दिसून येते. तेव्हा या आरक्षणामुळे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीत काय बदल झाले याचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. आरक्षण हा आता राजकीय मुद्दा झाला आहे. जातनिहाय जनगणनेचा हेतू जर राजकीय असेल तर त्यातून काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या जनगणना करण्यापूर्वी त्याची उद्दिष्ट निश्चित झाले पाहिजे.
हेही वाचा : यूजीसीचे प्रथमच निर्देश! रँगिंग व अन्य बाबींचे अहवाल सादर करा
बिहार सरकारकडून हीन राजकारण
जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी तिची उद्दिष्टे, पद्धत निश्चित झाली पाहिजे. कार्यपद्धती निर्दोष करण्यात यावी आणि अंमलबजावणीत कसूर करण्यावर कठोर कारवाईची तरतूद करावी. त्याशिवाय जातनिहाय जनगणा केल्यास ती केवळ राजकीय बाब समजली जाईल. तो सामाजिक निर्णय ठरणार नाही. दोन जातींना संविधानिक आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाला आता ७५ वर्षे झाली. आरक्षण देण्याची उद्दिष्टे काय होती, ती साध्य झाली आहेत काय, आरक्षण मिळण्यापूर्वी या जातींचा सामाजिक स्तर काय होता आणि आता काय आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, त्यात काही बदल झाला आहे की नाही, याचा विचार करणार आहोत की नाही? केवळ जातनिहाय जनगणना केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. बिहार सरकारने तसे करू हीन राजकारण केले आहे. अशी जनगणना करण्यासाठी कारणे द्यावे लागतील. त्यासाठी निकष ठरावावे लागतील, असे मत डॉ. अनिल लद्दड यांनी व्यक्त केले.
जातनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी
इंदिरा साहनी यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्यावर बंदी घातली. तसेच निकालात ओबीसींची स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक दहा वर्षांनी इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध केले जाऊ शकते. असा डेटा संकलनाचा राज्य सरकारचा अधिकार केंद्राने काढून टाकला. वाद झाल्यानंतर तो परत केला. पण, इम्पेरिकल डेटा आणि जनगणना या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. केंद्र सरकार जनगणना करू शकते तर राज्य सरकार डेटा गोळा करू शकते. डेटाच्या आधारे कोणत्याही जातीच्या उन्नतीसाठी आर्थिक तरदूत केली जाऊ शकत नाही. डेटामुळे केवळ जातींची संख्या आणि त्यांचे मागासलेपण एवढे कळू शकते. पण मागास जातीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीसाठी अर्थसंकल्पात तरदूत करण्यासाठी या डेटाचा काही उपयोग नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना बिनशर्त झालीच पाहिजे, असे अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या.
हेही वाचा : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा हवेतच; प्रशासकीय मान्यतेला मुहूर्त सापडेना
जनगणनेपूर्वी वास्तवाला सामारे जाण्याची तयारी हवी
जातनिहाय जनगणना करण्यापूर्वी त्यातून समोर येणाऱ्या वास्तवाला जाण्याची तयारी हवी. त्याची व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारने करायला हवी. व्यवस्था करणे शक्य असले तरच अशी जनगणना करावी. नाही तर या देशात आंदोलन होत राहतील. आपसात भांडणे लागतील. कुणबी विरुद्ध मराठा, अनुसूचित जातीविरुद्ध अनुसूचित जमाती अशी भांडणे होतील. या सर्व प्रकारामुळे देशाची प्रगती खुंटेल. कोणालाही न्याय मिळणार नाही. एकप्रकारे देशात यादवी निर्माण होईल. जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे, पण उपाययोजना आपल्याकडे असायला हवी, असे मत डॉ. मिलिंद माने यांनी व्यक्त केले.
सध्या देशभर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. तत्पूर्वी पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकीआधीच बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडून देश उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे तर विविध राजकीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली.
हेही वाचा : शाळेत सोडतो, असे सांगून चिमुरडीला शेतात नेले अन् केलं भयंकर कृत्य; उमरखेड येथील घटनेने संताप
यावेळी अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या, आपल्या जातीचे प्रमाण किती आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आपण राज्यघटनेला मानत असू तर घटनेनुसार “जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी” असलीच पाहिजे आणि ती समाजावर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात असली पाहिजे. कायदेमंडळ (लोकप्रतिनिधी), कार्यकारी मंडळ (नोकरशाही) आणि न्यायपालिका (न्यायाधीश) यामध्ये संख्येनुसार भागीदारी असणे गरजेच आहे. भागीदारी द्यायची असेल तर आधी त्यांची संख्या माहिती असणे आवश्यक आहे.
डॉ. मिलिंद माने म्हणाले, जातनिहाय जनगणेनंतर जी आकडेवारी पुढे येईल, त्यातून प्रत्येक जातीचे वास्तव समोर येईल. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय स्थिती समजल्यानंतर प्रत्येक जातीतील नागरिकांच्या मागण्या वाढतील. त्याची व्यवस्था आधीच करून ठेवावी लागेल. अन्यथा देशात यादवी निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. अनिल लद्दड म्हणाले, अनुसूचित जाती, जमातीला संविधानिक आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा लाभ या समाजातील विशिष्ट लोकांनाच झाल्याचे दिसून येते. तेव्हा या आरक्षणामुळे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीत काय बदल झाले याचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. आरक्षण हा आता राजकीय मुद्दा झाला आहे. जातनिहाय जनगणनेचा हेतू जर राजकीय असेल तर त्यातून काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या जनगणना करण्यापूर्वी त्याची उद्दिष्ट निश्चित झाले पाहिजे.
हेही वाचा : यूजीसीचे प्रथमच निर्देश! रँगिंग व अन्य बाबींचे अहवाल सादर करा
बिहार सरकारकडून हीन राजकारण
जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी तिची उद्दिष्टे, पद्धत निश्चित झाली पाहिजे. कार्यपद्धती निर्दोष करण्यात यावी आणि अंमलबजावणीत कसूर करण्यावर कठोर कारवाईची तरतूद करावी. त्याशिवाय जातनिहाय जनगणा केल्यास ती केवळ राजकीय बाब समजली जाईल. तो सामाजिक निर्णय ठरणार नाही. दोन जातींना संविधानिक आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाला आता ७५ वर्षे झाली. आरक्षण देण्याची उद्दिष्टे काय होती, ती साध्य झाली आहेत काय, आरक्षण मिळण्यापूर्वी या जातींचा सामाजिक स्तर काय होता आणि आता काय आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, त्यात काही बदल झाला आहे की नाही, याचा विचार करणार आहोत की नाही? केवळ जातनिहाय जनगणना केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. बिहार सरकारने तसे करू हीन राजकारण केले आहे. अशी जनगणना करण्यासाठी कारणे द्यावे लागतील. त्यासाठी निकष ठरावावे लागतील, असे मत डॉ. अनिल लद्दड यांनी व्यक्त केले.
जातनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी
इंदिरा साहनी यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्यावर बंदी घातली. तसेच निकालात ओबीसींची स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक दहा वर्षांनी इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध केले जाऊ शकते. असा डेटा संकलनाचा राज्य सरकारचा अधिकार केंद्राने काढून टाकला. वाद झाल्यानंतर तो परत केला. पण, इम्पेरिकल डेटा आणि जनगणना या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. केंद्र सरकार जनगणना करू शकते तर राज्य सरकार डेटा गोळा करू शकते. डेटाच्या आधारे कोणत्याही जातीच्या उन्नतीसाठी आर्थिक तरदूत केली जाऊ शकत नाही. डेटामुळे केवळ जातींची संख्या आणि त्यांचे मागासलेपण एवढे कळू शकते. पण मागास जातीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीसाठी अर्थसंकल्पात तरदूत करण्यासाठी या डेटाचा काही उपयोग नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना बिनशर्त झालीच पाहिजे, असे अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या.
हेही वाचा : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा हवेतच; प्रशासकीय मान्यतेला मुहूर्त सापडेना
जनगणनेपूर्वी वास्तवाला सामारे जाण्याची तयारी हवी
जातनिहाय जनगणना करण्यापूर्वी त्यातून समोर येणाऱ्या वास्तवाला जाण्याची तयारी हवी. त्याची व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारने करायला हवी. व्यवस्था करणे शक्य असले तरच अशी जनगणना करावी. नाही तर या देशात आंदोलन होत राहतील. आपसात भांडणे लागतील. कुणबी विरुद्ध मराठा, अनुसूचित जातीविरुद्ध अनुसूचित जमाती अशी भांडणे होतील. या सर्व प्रकारामुळे देशाची प्रगती खुंटेल. कोणालाही न्याय मिळणार नाही. एकप्रकारे देशात यादवी निर्माण होईल. जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे, पण उपाययोजना आपल्याकडे असायला हवी, असे मत डॉ. मिलिंद माने यांनी व्यक्त केले.
