नागपूर : परदेशात उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाच्या सारथी या संस्थेकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीकरिता मराठा-कुणबी समाजातील केवळ २१ उमेदवार पात्र ठरले. त्यामुळे आता उर्वरित ५४ उमेदवारांचा शोध घेतला जात आहे. त्यासाठी नव्याने जाहिरात देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांची पुरेशी संख्या असतानाही ७५ ऐवजी केवळ ५० उमेदवारांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी देण्यात आली आहे.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेने (सारथी) ‘मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा’ या जातीतील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेत पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी ७५ उमेदवारांना संधी देण्यात येते. त्यासाठी २० जुलै २०२३ ला जाहिरात देण्यात आली होती. ६ नोव्हेंबर २०२३ ला यादी अंतिम करण्यात आली.
हेही वाचा : उपराजधानीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांमुळे १७ ठिकाणी लागली आग
त्यानुसार पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका जागांसाठी १८ विद्यार्थी आणि पीएच.डी.करिता तीन विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. ५४ जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे सारथीने रिक्त जागांसाठी पुन्हा जाहिरात काढली आहे. त्यासाठी ९ ते २९ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करायचे आहेत. एकीकडे एका संस्थेला उमेदवार मिळत नसल्याने पुन्हा जाहिरात काढण्यात येत आहे तर दुसरीकडे वित्त विभागाने मान्यता न दिल्याने ओबीसींच्या ७५ ऐवजी केवळ ५० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती मिळाली.
हेही वाचा : तहसील पोलिसांनी आणखी ९ पिस्तूल केले जप्त; १८ पिस्तूल आणि १३६ काडतूस जप्त
“२०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसींचे १७७ अर्ज आले होते. त्यापैकी १७५ अर्ज पात्र ठरले. परंतु केवळ ५० विद्यार्थ्यांचा कोटा असल्याने उर्वरित विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहिले.” – उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंट राईटस असोसिएशन ऑफ इंडिया.
“७५ ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाकडे प्रस्ताव गेला आहे. परदेशातील विद्यापीठात डिसेंबरपर्यंत प्रवेश घेता येतो. त्यामुळे पुढील वर्षीपासून ओबीसींचे ७५ विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतील. ‘सारथी’च्या मुदतवाढीबाबत मला कल्पना नाही.” – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
