नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्राध्यापकाला पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी देण्यात आला नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय शिक्षण सचिवांना न्यायालात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. हिंगणघाट येथील एका कॉलेजमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रा. सुरेश पांगुळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ता कार्यरत असलेले कॉलेज बंद झाल्यामुळे तेथील तीन शिक्षकांना त्याच संस्थेच्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र नंतर याला मान्यता दिली गेली नाही. त्यामुळे तिघांपैकी दोघांनी शाळा प्राधिकरणात याचिका दाखल केली.
प्रा. पांगूळ यांनी प्राधिकरणात याचिका दाखल केली नाही. प्राधिकरणात याचिका दाखल केल्यावर उर्वरित दोन शिक्षकांचा संस्थेसोबत समझौता झाला. त्यामुळे ते नोकरीवर रूजू झाले. नोकरीवर रूजू करून घेण्यासाठी प्रा. पांगूळ यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांना नोकरीवर रूजू करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतरही त्यांना कामावर रूजू करून घेण्यात आले नाही. संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि १ एप्रिल २०२४ रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
हेही वाचा : बाबा रामदेवच्या ‘कोरोनील’ विरुद्ध याचिका, उच्च न्यायालयाने विचारले, “कोणत्या अधिकाराचे हनन झाले ?”
सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, प्रा. पांगूळ यांना नोकरीसंबंधित सर्व लाभ देण्यात यावे. यावेळीही संस्थेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. यानंतर संस्थेच्यावतीने त्यांना चालू महिन्यातील वेतन दिले गेले, मात्र मागील दहा वर्षापासून थकित असलेले वेतन देण्यास नकार दिला गेला. याबाबत उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांचे दहा वर्षांचे थकबाकी वेतन जमा झाले.
परंतु त्यांची जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी जमा झाला नाही, ही बाब त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शिक्षण सचिव यांना २० जून रोजी न्यायालयात प्रत्यक्षपणे हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. याचिकाकर्ते प्रा. सुरेश पांगूळ यांच्यातर्फे अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा : माजी मंत्री सुनील केदार विधानसभा लढवू शकतील काय? उच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख ठरली
जुनी पेन्शनचा नियम काय?
शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात येतो. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे.
