नागपूर: एकीकडे महावितरण घराघरात प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लावण्याचे नियोजन करत असून दुसरीकडे या मीटरला सर्वत्र विरोध होत आहे. या मीटरविरोधात लढा उभारण्यासाठी नागपुरात प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिती गठीत झाली. समितीने रविवारपासून मीटरविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मीटरवरून राज्यात आता सरकार विरुद्ध समिती असा सामना बघायला मिळणार आहे. प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीची सभा समितीचे संयोजक मोहन शर्मा याच्या अध्यक्षतेत नुकतीच झाली होती. बैठकीत आंदोलनाच्या टप्यांवर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले होते. त्यानुसार प्रीपेड मिटरविरोधात ९ जुन ते १६ जुनदरम्यान नागपुरातील विविध भागात जाहिर सभा व पत्रके वाटुन जनजागरण अभियान राबवण्याचे शनिवारी प्रसिद्धीपत्रकातून घोषित करण्यात आले आहे. हेही वाचा : नागपूर : मसाजच्या नावावर देहव्यापार, पैशाचे आमिष दाखवून… घोषणेनुसार समितीची पहिली सभा ९ जूनला सायंकाळी ६ वाजता नाईक तलाव पोलीस चौकी समोर होईल. दुसरी सभा मंगळवारी (११ जुन) सायंकाळी ६ वाजता कोतवाली पोलीस चौकी महाल येथे सायं. ६ वाजता होईल. त्यानंतर १२ जूनला (बुधवारी) दुपारी १२ वाजता ऊर्जामंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्रिकोनी पार्क, धमरपेठ येथील घरापुढे ठिय्या आंदोलन होईल. तर यादिवशी सायंकाळी ६ वाजता गिट्टीखदान चौकात जाहिर सभा होईल. १५ जुनला सायंकाळी ६ वाजता खरबी चौकात, १६ जुनला सायंकाळी ६ वाजता एस. टी. स्टॅन्ड जाधव चौक, गणेश पेठला जाहिर सभा होईल. त्यानंतर १७ जुनला सायंकाळी ६ वाजता नागरिक स॑घर्ष समितीची पून्हा आढावा बैठक कस्तूरचंद पार्क मैदानाजवळच्या परवाना भवनला होईल. येथे पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करून ती जाहिर केली जाईल. समितीच्या बैठकीला अरूण लाटकर, गुरूप्रितसि॑ग, सुरेश वर्षे, शाम काळे, युगल रायलु, रवि॑द्र पराते, अरूण वनकर, विजय बाभुळकर, स॑जय राऊत, अशोक दगडे-, विठ्ठल जुनघरे, नासिर खान,च॑द्रशेखर मौर्य, सादिक खान, दुनेश्वर आरिकर, प्रशा॑त नखाते, वर्हाडे पाटील, मुकेश मासुरकर, नरेश निमजे, जयश्री चहा॑दे, ज्योती अ॑डरसहारे, रमेश शर्मा,मोहन बावने, बाबा शेळके, अरुण वनकर, आदी उपस्थित होते. हेही वाचा : गडचिरोली : महिला अधिकाऱ्याने संपत्तीसाठी केली सासऱ्याची हत्या, केवळ पैशांच्या हव्यास, कारकीर्दही वादग्रस्त ! समितीचा मीटरला विरोध का? स्मार्ट मीटर्स ही एकप्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतील. ग्राहकांची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे यासारखे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचे उत्तर महावितरणकडे नाही. मीटर्समुळे गळती थोडीशी कमी होईल, परंतु मीटर छेडछाड, वीजचोरी कमी कशी होणार याचे उत्तर नाही. याही मीटर्समध्ये छेडछाड व वीजचोरी होऊ शकते. २० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव आहे. त्यामुळे वीजचोरी थांबणार नसल्यास स्मार्ट प्रीपेड मीटरची गरज नाही. या योजनेमुळे आज चालू स्थितीतील अंदाजे २.२५ ते २.५० कोटी मीटर्स भंगारात टाकले जाईल. या मीटरचा वापर काय, त्यांच्या आधी केलेल्या गुंतवणीकीचे काय, याचेही उत्तर नाही. या योजनेनंतर हळूहळू खासगी कंपनीला वीज वितरणाचेही काम देऊन विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा घाट रचला गेला आहे. सोबत प्रीपेड मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे जमा करून ते या मीटरसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या अदानीसह इतर खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. या मीटरमुळे ग्राहकांवर वीज दरवाढीचा भुर्दंड टाकला जाणार असल्याचे, प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीचे म्हणने आहे.
