नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बुधवारी दुपारी एका २३ वर्षीय बलात्कार पीडितेने जोरदार गोंधळ घातला. माझी बाजू न ऐकताच न्यायालयाने आरोपीला जामीन दिला असल्याचा आरोप करत महिलेने गोंधळ घातला. सुरूवातीला न्यायालयातील कारवाई दरम्यान न्यायमूर्ती पुढे आणि नंतर प्रशासकीय विभाग परिसरात महिलेने न्याय द्या, असे म्हणत सुरक्षारक्षकांसोबत वाद केला. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे उच्च न्यायालयात परिसरात वकिलांची आणि बघ्यांची गर्दी जमली.
प्राप्त माहितीनुसार, पीडितेने बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. ६ एप्रिल रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला. यामुळे आरोपी युवकाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर उच्च न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. याप्रकरणी पिडीत मुलीला आरोपीला सोडण्यात आले आहे अशी माहिती मिळाली. या चुकीच्या माहितीमुळे पीडिता आईसह उच्च न्यायालय परिसरात दाखल झाली. सुरुवातीला न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या न्यायालयात तिने गोंधळ घातला. सुरक्षेसाठी तैनात महिला सुरक्षारक्षकांनी तिला समजविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिने परिसरात गोंधळ सुरूच ठेवला. उच्च न्यायालय परिसरातील प्रशासकीय विभागाकडे पीडित मुलीला नेण्यात आले. यानंंतरही तिने गोंधळ सुरूच ठेवला. न्यायालय परिसरात अशाप्रकारे गोंधळ घातल्यामुळे परिसरातील सुरक्षा रक्षकांनी तिला ताब्यात घेत सदर पोलिस स्थानकाकडे तिला पाठवले. पिडीत मुलीवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा : अकोल्यात सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळीचा तडाखा; चार हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ५५ घरांची पडझड
काय आहे प्रकरण?
पीडित महिला आणि आरोपी यांची डिसेंबर २०२२ मध्ये फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाली. यानंतर त्या दोघांमध्ये सातत्याने संवाद सुरू होता. आरोपीने महिलेला प्रेमाचा प्रस्ताव दिला. मात्र, सुरुवातीला तिने याला नकार दिला. दरम्यान दोघांमध्येही भेटीगाठी आणि समाज माध्यमांवर संवाद सुरू होता. ऑगस्ट २०२३ मध्ये आरोपी आणि पिडीत एका होटलमध्ये गेले आणि त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. आरोपीने पिडीत महिलेला बदनाम करण्याची धमकी देत १५ ते २० वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यानंतर महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केली. आरोपीने प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्यासाठी पीडित महिलेला तक्रार मागे घेण्यासाठी सांगितले आणि दोन लाख रुपयांचा धनादेश दिला. यानंतर आरोपीविरोधात पुन्हा तक्रार दाखल करण्यात आली. नागपूर सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
