नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाण दिले जाऊ नये व त्याबाबतचे लेखी आश्वासन मिळावे म्हणून ओबीसी बांधवांनी ठिकठिकाणी आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने चर्चेसाठी बैठक बोलावली. मात्र ही बैठक होऊन १५ दिवस लोटले तरी बैठकीचे इतिवृत्त मिळाले नाही. त्यामुळे पुढील दिशा ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने १५ ऑक्टोबर रोजी चंद्रपुरात बैठक बोलावली आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, सरकारने आंदोलनाची दखल घेत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी बैठक बोलावली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्त्वतः मान्य करण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते.
हेही वाचा : उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा अन् शेतकरी संभ्रमात; नुकसानभरपाईचा पेच निर्माण होणार?
ही शासकीय बैठक असल्याने इतिवृत्त हेच लेखी आश्वासन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी आंदोलन स्थगित झाले. आता मात्र लेखी आश्वासन वा बैठकीचे इतिवृत्तही मिळाले नाही. या प्रकारामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण होत आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजी बैठक बोलावली आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. “ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी गेले आहे.”, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले आहे.
