नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी महामंडळ) कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडून बऱ्याचदा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनासह इतर मागण्यांसाठी अनेकदा संपही केला गेला. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक कोलमडली होती. आता एसटीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून ‘ईपीएफ- ९५’ योजनेतील निवृत्ती वेतन वाढवण्यासाठी १८ मार्चला आंदोलन केले जाणार आहे.

राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे निवृत्त प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार म्हणाले, ऑल इंडिया कोऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इपीएस- ९५ पेन्शन असोसिएशनच्या अधिपत्याखाली संपूर्ण राज्यात १८ मार्च २०२५ रोजी (मंगळवार) निवृत्ती वेतनात वाढीसाठी आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनातून केंद्र सरकारला जागवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या आंदोलनात राज्यातील सेवानिवृत्त राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी व अधिकारी (एसटी) सहभागी होणार आहे. सदर आंदोलन मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पी. एफ. ऑफिस मुख्य कार्यालय, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चौक, नागपूर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. आंदोलनाला राप निवृत कर्मचारी संघटना नागपूर विभाग यांचा पुर्ण पाठींबा असल्याचेही हट्टेवार यांनी सांगितले. आंदोलनात नागपूरसह पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यातीलही संघटनेचे सदस्य सहभागी होणार असल्याचेही हट्टेवार यांनी सांगितले. आंदोलनात एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून आपली शक्ती दाखवण्याचे आवहन रामराव मातकर, मारोती साबळे, सुरेश भामकर, श्यामराव चावके, प्रशांत उमरेडकर, लक्ष्मीकांत चौधरी, मोहबे साहेब, जगदीश आंभोरे, सुरेश कातखेडे, विनोदकुमार धाबर्डे यांनी केले आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थट्टा थांबवा- अजय हट्टेवार

एस. टी. महामंडळातील निवृत्त अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसह इतरही संबंधित विभागातील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना तुटपुंजी ईपीएफ ९५ योजनेतील निवृत्ती वेतन दिले जाते. त्यामुळे कामगारांवर अन्याय होत आहे. या कामगारांची थट्टा थांबवण्यासाठी हे आंदोलन करत आहे. तातीडने मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तिव्र केले जाईल, अशी माहिती राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे निवृत्त प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार यांनी दिली.

हेही वाचा

रा. प. निवृत कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या

  • ‘ईपीएस- ९५ पेंशनर यांना दरमहा रुपये ९ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा.
  • वर्ष २०१४ मध्ये पेंशन योजनेत केलेले बदल तातडीने रद्द करा.
  • पेंशनर व त्याची पत्नी वा पती अशा दोघांनाही विनामुल्य वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
  • पेंशन निधीचे खाजगीकरण करणे तातडीने थांबवा.