नागपूर : संरक्षण खात्याची गोपनीयता आणि आस्थापने सुरक्षित राहावी म्हणून भारतीय संरक्षण कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नागपुरात खासगी बांधकामाला परवानगी देताना कायदा, नियम धाब्यावर बसवल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली असून त्यासंदर्भात संरक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपुरातील सिव्हिल लाईन परिसरात ‘इन्फिनिटी’ या नावाने १०७ मीटर उंच इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या बांधकामामध्ये भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशी तक्रार कामठी छावणी क्षेत्राचे स्टेशन कमांडर आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांनी केली आहे. संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकारने १८ मे २०११ रोजी मार्गदर्शक नियम तयार केले. त्यानुसार संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यानंतर संरक्षण खात्याने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मार्गदर्शक नियमांमध्ये दुरुस्ती केली. पण, सैन्य प्राधिकरणाने नियमातील बदलांना स्थगित ठेवले आहे. त्यामुळे संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून खासगी बांधकामाबाबतचे १८ मे २०११ चे नियम लागू आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या बांधकामासाठीच्या नियमनानुसार अशाप्रकारचे खासगी बांधकाम करताना संरक्षण खात्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणि बांधकामाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय केल्याशिवाय बांधकाम केले जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा : राज्यात काही ठिकाणी अवकाळी पावसाची शक्यता; अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचा परिणाम
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ जुलै २०२३ रोजी नागपुरातील दुसऱ्या एका सोसायटीची याचिका फेटाळून लावताना, सोसायटीने संरक्षण खात्याचे जमिनीजवळ केलेले बांधकाम अवैध असल्याचे म्हटले होते. याविरोधात या सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हे तक्रारकर्त्यांना २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी संरक्षण खाते आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिले आहे. सिव्हिल लाईन परिसरात ‘इन्फिनिटी’ या नावाने १०७ मीटर उंच इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या बांधकामामध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार आहे.
हेही वाचा : “माझी शाळा, सुंदर शाळा” उपक्रम, मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं आहे काय? वाचा…
“२०१६ च्या शासन आदेशानुसार संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून ५०० मीटरजवळ बांधकाम करता येते. परंतु, ती इमारत चारमजलीपेक्षा अधिक उंच असू नये, अशी अट आहे. इन्फिनिटी इमारत तर त्यापेक्षा कितीतरी उंच आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडे एका प्रकरणात उंच इमारत बांधणे बेकायदेशीर ठरवले आहे.” – टी.एच. नायडू, माहिती अधिकारी कार्यकर्ता
“राज्य सरकारचे २०१६ चे परिपत्रक आणि त्यानंतर मुंबईतील एका प्रकरणात न्या. शुक्रे यांनी दिलेला निकाल या आधारावर इन्फिनिटी प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली.” – प्रमोद गावंडे, नगर रचना, सहसंचालक, नागपूर महापालिका.
तक्रार काय?
संरक्षण आस्थापनेला लागून उंच इमारतीचे बांधकाम केल्यास संरक्षण खात्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
बांधकामाबाबतच्या नियमांचा विचार न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी १०७ मीटर उंच बांधकामाची परवानगी दिली. ही गंभीर बाब असल्याचा आरोप.
संरक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार दाखल.
नागपुरातील सिव्हिल लाईन परिसरात ‘इन्फिनिटी’ या नावाने १०७ मीटर उंच इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या बांधकामामध्ये भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशी तक्रार कामठी छावणी क्षेत्राचे स्टेशन कमांडर आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांनी केली आहे. संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकारने १८ मे २०११ रोजी मार्गदर्शक नियम तयार केले. त्यानुसार संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यानंतर संरक्षण खात्याने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मार्गदर्शक नियमांमध्ये दुरुस्ती केली. पण, सैन्य प्राधिकरणाने नियमातील बदलांना स्थगित ठेवले आहे. त्यामुळे संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून खासगी बांधकामाबाबतचे १८ मे २०११ चे नियम लागू आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या बांधकामासाठीच्या नियमनानुसार अशाप्रकारचे खासगी बांधकाम करताना संरक्षण खात्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणि बांधकामाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय केल्याशिवाय बांधकाम केले जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा : राज्यात काही ठिकाणी अवकाळी पावसाची शक्यता; अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचा परिणाम
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ जुलै २०२३ रोजी नागपुरातील दुसऱ्या एका सोसायटीची याचिका फेटाळून लावताना, सोसायटीने संरक्षण खात्याचे जमिनीजवळ केलेले बांधकाम अवैध असल्याचे म्हटले होते. याविरोधात या सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हे तक्रारकर्त्यांना २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी संरक्षण खाते आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिले आहे. सिव्हिल लाईन परिसरात ‘इन्फिनिटी’ या नावाने १०७ मीटर उंच इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या बांधकामामध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार आहे.
हेही वाचा : “माझी शाळा, सुंदर शाळा” उपक्रम, मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं आहे काय? वाचा…
“२०१६ च्या शासन आदेशानुसार संरक्षण खात्याच्या जमिनीपासून ५०० मीटरजवळ बांधकाम करता येते. परंतु, ती इमारत चारमजलीपेक्षा अधिक उंच असू नये, अशी अट आहे. इन्फिनिटी इमारत तर त्यापेक्षा कितीतरी उंच आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडे एका प्रकरणात उंच इमारत बांधणे बेकायदेशीर ठरवले आहे.” – टी.एच. नायडू, माहिती अधिकारी कार्यकर्ता
“राज्य सरकारचे २०१६ चे परिपत्रक आणि त्यानंतर मुंबईतील एका प्रकरणात न्या. शुक्रे यांनी दिलेला निकाल या आधारावर इन्फिनिटी प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली.” – प्रमोद गावंडे, नगर रचना, सहसंचालक, नागपूर महापालिका.
तक्रार काय?
संरक्षण आस्थापनेला लागून उंच इमारतीचे बांधकाम केल्यास संरक्षण खात्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
बांधकामाबाबतच्या नियमांचा विचार न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी १०७ मीटर उंच बांधकामाची परवानगी दिली. ही गंभीर बाब असल्याचा आरोप.
संरक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार दाखल.
