नागपूर : महिन्यांचा पहिला आठवडा उलटल्यानंतरही नागपूर शहर पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाहीत. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे उसनवारीवर काम आले असून स्वयंपाकघरातील ‘बजेट’ बिघडल्याने गृहिणी नाराज आहेत. पगार रखडल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. उपराजधानीत जवळपास ८ हजार १०० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्तीला आहेत. पूर्वी पोलीस विभागाचा पगार अगदी एक तारखेला होत होता. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार महिन्याच्या एक ते दोन आठवडे होत नाहीत. वेळेवर पगार होत नसल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांची अनेक कामे खोळंबतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकीकडे किराणा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण उधार उसनवारीवर भागविल्या जात आहेत. बँकेकडून घेतलेल्या जीवनविमा, गृहकर्ज, खासगी कर्जासह वेगवेगळ्या कर्जांचे हप्ते पगारातून वजा होत असतात. मात्र, पगारच वेळेवर होत नाही म्हणून प्रत्येक महिन्यात हजार ते अठराशे रुपयांचा बँकेचा दंड, ‘चेक बाऊन्स’चे शुल्क असा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सध्या दहावी-बारावीच्या मुलांच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असून मुलांना शैक्षणिक खर्च जास्त असतो. मात्र, पोलीस कर्मचारी सध्या हतबल असून एकमेकांना मदत करीत वेळ निभावून नेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपुरात विधवा महिलेवर टॅक्सी चालकाचा बलात्कार

तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या कार्यकाळातच पोलिसांचे अगदी एक तारखेलाच वेतन होत होते. त्यांनी आयुक्तालयातील लिपिकांना धारेवर धरून मनमानी कारभार करू दिला नाही. मात्र, त्याच्या बदलीनंतर नागपूर आयुक्तालयातील पगार विलंबाने होण्यास सुरुवात झाली. त्याचा सर्वाधिक फटका अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. संपूर्ण पोलीस दल आर्थिक अडचणीत असताना या प्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी पोलीस मुख्यालयाच्या पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा : खळबळजनक! दुचाकीला कट लागल्याच्या कारणावरून तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या

लिपिक वर्गाचा निष्काळजीपणा?

पोलीस खात्यात शिस्तीला खूप महत्व दिल्या जाते. पोलीस खात्यात एकीकडे सामान्य पोलीस कर्मचारी १६ ते १८ तासांपर्यंत सलग कर्तव्य बजावतो आहे. तर दुसरीकडे पोलीस खात्यातील कागदोपत्री कामकाज बघणारा लिपिक वर्ग मात्र निर्ढावलेला आहे. बाबुगिरीच्या हेकेखोरपणाचा फटका पोलीस कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. वरिष्ठांकडून कर्मचाऱ्यांना दंड किंवा शिक्षा दिल्यास त्याची तत्काळ नोंद सर्व्हिस शिटला करण्यात लिपिकवर्ग पटाईत आहेत. मात्र, पुरस्कार, रिवॉर्ड आदी बाबींची नोंद घेण्यासाठी बाबुगिरीला वर्षानुवर्षे लागतात.

एकीकडे किराणा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण उधार उसनवारीवर भागविल्या जात आहेत. बँकेकडून घेतलेल्या जीवनविमा, गृहकर्ज, खासगी कर्जासह वेगवेगळ्या कर्जांचे हप्ते पगारातून वजा होत असतात. मात्र, पगारच वेळेवर होत नाही म्हणून प्रत्येक महिन्यात हजार ते अठराशे रुपयांचा बँकेचा दंड, ‘चेक बाऊन्स’चे शुल्क असा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सध्या दहावी-बारावीच्या मुलांच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असून मुलांना शैक्षणिक खर्च जास्त असतो. मात्र, पोलीस कर्मचारी सध्या हतबल असून एकमेकांना मदत करीत वेळ निभावून नेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपुरात विधवा महिलेवर टॅक्सी चालकाचा बलात्कार

तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या कार्यकाळातच पोलिसांचे अगदी एक तारखेलाच वेतन होत होते. त्यांनी आयुक्तालयातील लिपिकांना धारेवर धरून मनमानी कारभार करू दिला नाही. मात्र, त्याच्या बदलीनंतर नागपूर आयुक्तालयातील पगार विलंबाने होण्यास सुरुवात झाली. त्याचा सर्वाधिक फटका अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. संपूर्ण पोलीस दल आर्थिक अडचणीत असताना या प्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी पोलीस मुख्यालयाच्या पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा : खळबळजनक! दुचाकीला कट लागल्याच्या कारणावरून तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या

लिपिक वर्गाचा निष्काळजीपणा?

पोलीस खात्यात शिस्तीला खूप महत्व दिल्या जाते. पोलीस खात्यात एकीकडे सामान्य पोलीस कर्मचारी १६ ते १८ तासांपर्यंत सलग कर्तव्य बजावतो आहे. तर दुसरीकडे पोलीस खात्यातील कागदोपत्री कामकाज बघणारा लिपिक वर्ग मात्र निर्ढावलेला आहे. बाबुगिरीच्या हेकेखोरपणाचा फटका पोलीस कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. वरिष्ठांकडून कर्मचाऱ्यांना दंड किंवा शिक्षा दिल्यास त्याची तत्काळ नोंद सर्व्हिस शिटला करण्यात लिपिकवर्ग पटाईत आहेत. मात्र, पुरस्कार, रिवॉर्ड आदी बाबींची नोंद घेण्यासाठी बाबुगिरीला वर्षानुवर्षे लागतात.