नागपूर : ‘ज्येष्ठांना त्रास देऊ नका….. आम्हाला न्याय मिळायलाच पाहिजे, आता तरी जागे व्हा’, अशा घोषणा देत ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ विदर्भ शाखेच्यावतीने व्हेरायटी चौकात महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ ज्येष्ठ नागरिकांनी निदर्शने केली व सरकारचे लक्ष वेधले. ‘सरकार ज्‍येष्ठांसाठी जागे व्हा’ च्‍या घोषणांनी सकाळच्यावेळी बर्डी परिसर दणाणला. ज्‍येष्ठ नागरिकांसाठी बंद झालेल्या रेल्वेच्या सोईसुविधा परत सुरू करा, लाडकी बहीण योजना ६५ वर्षांवरील स्त्रियांसाठी लागू करा, ज्‍येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधा मोफत द्या, अशा विविध मागण्यांसाठी ज्‍येष्‍ठ नागरिक महामंडळ, विदर्भतर्फे रविवारी गांधी पुतळा, व्‍हेरायटी चौकात निदर्शने करण्‍यात आली. ‘हमारी मांगे पुरी करो’, ‘जेष्ठांना न्याय मिळायलाच पाहिजे’, ‘जागे व्हा… जेष्ठांसाठी सरकारने जागे व्हा’ यासारख्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. जेष्ठ नागरिक महामंडळाचे, विदर्भ नागपूर अध्यक्ष प्रभूजी देशपांडे, सचिव ॲड. अविनाश तेलंग व कमलाकर नगरकर, ॲड. स्मिता देशपांडे, विनोद व्यवहारे, अनिल पत्रीकर, प्रकाश मिरकुटे, श्याम पातुरकर या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यासाठी व्हेरायटी चौकात निदर्शने करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : २१ वैद्यकीय महाविद्यालयांत २४४ कोटींच्या खर्चातून ‘डिजिटल फिजियोलॉजी प्रयोगशाळा’, हा लाभ होणार ..

वाहनांचे नामांकन (नॉमिनेशन), रेल्वे प्रवासी सवलत पूर्वीप्रमाणे लागू करावी, इपीएस ९५ लाभार्थींना कोश्यारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करावी आणि १.९. २०२४ पूर्वीच्या निवृत्‍तांना वाढीव पेंशन लागू करावी, कम्युटेशन वसुली कालावधी १० वर्षाचा करोना काळातील रोखलेले १८ महिन्याचा महागाई भत्ता त्वरीत देण्यात यावा, रेल्वेतील सवलत लागू करण्यात यावी, विजा काढण्यासाठी नागपुरात स्वतंत्र कार्यालय हवे, अशा अनेक मागण्‍या यावेळी करण्‍यात आल्‍या. यावेळी दीपक शेंडेकर, ॲड. अविनाश जोशी, उल्लास शिंदे, ईश्वर वनकर, लीलाधर रेवतकर, कॅप्टन प्रभाकर विंचूरकर, दत्त फडणवीस, मनोहर वानखेडे, कृष्णराव खंडाळे, रामदास ठावकर, राजेश बोरकर, निरंजन कुकडे, अशोक बंडाने, रामदास जोगदंड, अशोक बेलसरे, बबनराव फाळके, गणेश देवल, कमलाकर नगरकर यांच्यासह आंदोलनात सहभागी झाले होते. ज्‍येष्‍ठ नागरिक महामंडळ विदर्भशी संलग्नित विविध मंडळाचे सभासद, जेष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान, फेस्कॉम, नागपूर जिल्हा सिनियर सिटीझन काऊसिलचे अनेक जेष्ठ नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात पालकमंत्र्याशी चर्चा केली होती मात्र त्याबाबत काहीच झाले नाही. शिवाय यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांनी विविध मागण्यासाठी सरकार निवदेन दिली होती. गेल्यावर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते मात्र गेल्या दोन वर्षात सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यासाठी जागे होऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचा : २१ वैद्यकीय महाविद्यालयांत २४४ कोटींच्या खर्चातून ‘डिजिटल फिजियोलॉजी प्रयोगशाळा’, हा लाभ होणार ..

वाहनांचे नामांकन (नॉमिनेशन), रेल्वे प्रवासी सवलत पूर्वीप्रमाणे लागू करावी, इपीएस ९५ लाभार्थींना कोश्यारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करावी आणि १.९. २०२४ पूर्वीच्या निवृत्‍तांना वाढीव पेंशन लागू करावी, कम्युटेशन वसुली कालावधी १० वर्षाचा करोना काळातील रोखलेले १८ महिन्याचा महागाई भत्ता त्वरीत देण्यात यावा, रेल्वेतील सवलत लागू करण्यात यावी, विजा काढण्यासाठी नागपुरात स्वतंत्र कार्यालय हवे, अशा अनेक मागण्‍या यावेळी करण्‍यात आल्‍या. यावेळी दीपक शेंडेकर, ॲड. अविनाश जोशी, उल्लास शिंदे, ईश्वर वनकर, लीलाधर रेवतकर, कॅप्टन प्रभाकर विंचूरकर, दत्त फडणवीस, मनोहर वानखेडे, कृष्णराव खंडाळे, रामदास ठावकर, राजेश बोरकर, निरंजन कुकडे, अशोक बंडाने, रामदास जोगदंड, अशोक बेलसरे, बबनराव फाळके, गणेश देवल, कमलाकर नगरकर यांच्यासह आंदोलनात सहभागी झाले होते. ज्‍येष्‍ठ नागरिक महामंडळ विदर्भशी संलग्नित विविध मंडळाचे सभासद, जेष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान, फेस्कॉम, नागपूर जिल्हा सिनियर सिटीझन काऊसिलचे अनेक जेष्ठ नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात पालकमंत्र्याशी चर्चा केली होती मात्र त्याबाबत काहीच झाले नाही. शिवाय यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांनी विविध मागण्यासाठी सरकार निवदेन दिली होती. गेल्यावर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते मात्र गेल्या दोन वर्षात सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यासाठी जागे होऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.