नागपूर : राज्य शासनाची लव्ह जिहादविरुद्धची समिती गावोगावी जाऊन तक्रार देण्यासाठी लोकांवर दबाव आणत आहे. ही समिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी सोमवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना केली.
राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी लव्ह जिहादविरुद्ध समिती गठीत केली आहे. दरम्यानच्या काळात ८ मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन महिला व बाल कल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी लव्ह जिहादची १ लाख ९ प्रकरणे असल्याची माहिती सभागृहात दिली होती. या माहितीच्या आधारावर आमदार रईस शेख यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत लव्ह जिहादच्या प्रकरणांची आकडेवारी मागितली. सुरुवातीला त्यांचा अर्ज रोखण्यात आला. त्यानंतर आलेल्या माहितीनुसार, केवळ ४०२ तक्रारी झाल्या आहेत. त्या केवळ मुस्लीम समुदायाशी संबंधित नाहीत. त्यात विविध धर्मियांचा समावेश आहे. तसेच त्या तक्रारींपैकी एकाही प्रकरणात एफआयआर दाखल झालेला नाही. याचाच अर्थ तत्कालीन महिला व बाल कल्याणमंत्री लोढा यांनी खोटी माहिती सादर केली असून त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.
हेही वाचा : रिद्धपुरात मराठी भाषा विद्यापीठ उभारणीला वेग; जून २०२४ पासून प्रारंभाचे नियोजन
लव्ह जिहाद समितीबाबत काढण्यात आलेला जीआर आणि समिती दोन्ही रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी अबू आझमी यांनी केली. यासंदर्भात विद्यमान महिला व बाल कल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार रईस शेख म्हणाले, लव्ह जिहादच्या प्रकरणांची खोटी माहिती सादर करून राज्यातील जनतेला एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध भडकविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जनतेला संभ्रमित करण्यात येत आहे.
