नागपूर: एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे या प्रमुख मागणीसह इतरही मागण्या महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समितीकडून शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० ऑगस्टला बैठक आयोजित केली होती. परंतु ही बैठक काही कारण सांगून पुढे गेल्याने एसटी कामगार संतापले. कृती समितीच्या नेतृत्वात एसटी कामगारांनी नागपूरात रस्त्यावर उतरून पुन्हा मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समितीकडून शुक्रवारी गणेशपेठ आगार परिसरात द्वारसभा घेण्यात आली. या आंदोलनात एसटीच्या सुमारे १३ संघटनेचे पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. एस. टी. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या व एस. टी. कामगारांचे वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांएवढे करण्यासाठी राज्यातील बहुतांश संघटनांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या मागण्यांसाठी ३ सप्टेंबरला आंदोलनाचा निर्णय झाला आहे. त्याबाबत एसटी प्रशासनाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचा : शिक्षकी पेशाला काळीमा, अमरावतीत शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीचा विनयभंग
दरम्यान एसटी कामगारांनी घंटानाद, महाआरती, द्वारसभा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना राखी पाठवणे इत्यादी उपक्रमाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर आंदोलनाची राळ उठवली . याची दखल घेऊन ७ ऑगस्टला शासनाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन वित्त विभागाने आठ दिवसात अंतिम प्रस्ताव सादर करावा, २० ॲागष्टला मुख्यमंत्री स्वतः बैठक घेऊन यावर निर्णय घेतील असे पत्र शासनाकडून कृती समितीला देण्यात आले. त्याप्रमाणे वित्त विभागासोबत कृती समितीच्या दोन बैठकाही झाल्या. कृती समितीची २० ऑगस्टची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत प्रस्तावित बैठक रद्द झाली. ही बैठक दोन- तीन दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याने एसटी कामगारांत संताप आहे. दुसरीकडे कृती समितीची शासनासह महामंडळ स्तरावर कामगारांच्या मागणीवर चर्चा चालू आहे. शासनाने तातडीने कामगारांच्या मागण्या मंजूर करण्याच्या मुद्यावर लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीकडून नागपुरातील गणेशपेठ बसस्थानक परिसरात शासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. याप्रसंगी शासनाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय न दिल्यास ३ सप्टेंबरला राज्यभर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनात संयुक्त कृती समितीचे अजय हट्टेवार, प्रशांत बोकडे आणि इतरही विविध संघटनेचे पदाधिकारी व एसटी कर्मचारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : “सरकार पुन्हा आल्‍यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढविणार…”, मंत्री म्हणाले, “जोपर्यंत जिवंत आहे…”
शासनाने संयुक्त कृती समितीला ७ ऑगस्टला दिलेल्या आश्वासनानुसार तातडीने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन कामगारांना न्याय देण्याची घोषणा करावी. कामगारांच्या मागण्या मान्य न केल्यास ३ सप्टेंबरपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्यामुळे गणेशोत्सवादरम्यान प्रवासी वाहतूकीचा खोळंबा झाल्यास शासन जबाबदार राहील.
अजय हट्टेवार, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समिती, नागपूर.
महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समितीकडून शुक्रवारी गणेशपेठ आगार परिसरात द्वारसभा घेण्यात आली. या आंदोलनात एसटीच्या सुमारे १३ संघटनेचे पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. एस. टी. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या व एस. टी. कामगारांचे वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांएवढे करण्यासाठी राज्यातील बहुतांश संघटनांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या मागण्यांसाठी ३ सप्टेंबरला आंदोलनाचा निर्णय झाला आहे. त्याबाबत एसटी प्रशासनाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचा : शिक्षकी पेशाला काळीमा, अमरावतीत शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीचा विनयभंग
दरम्यान एसटी कामगारांनी घंटानाद, महाआरती, द्वारसभा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना राखी पाठवणे इत्यादी उपक्रमाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर आंदोलनाची राळ उठवली . याची दखल घेऊन ७ ऑगस्टला शासनाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन वित्त विभागाने आठ दिवसात अंतिम प्रस्ताव सादर करावा, २० ॲागष्टला मुख्यमंत्री स्वतः बैठक घेऊन यावर निर्णय घेतील असे पत्र शासनाकडून कृती समितीला देण्यात आले. त्याप्रमाणे वित्त विभागासोबत कृती समितीच्या दोन बैठकाही झाल्या. कृती समितीची २० ऑगस्टची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत प्रस्तावित बैठक रद्द झाली. ही बैठक दोन- तीन दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याने एसटी कामगारांत संताप आहे. दुसरीकडे कृती समितीची शासनासह महामंडळ स्तरावर कामगारांच्या मागणीवर चर्चा चालू आहे. शासनाने तातडीने कामगारांच्या मागण्या मंजूर करण्याच्या मुद्यावर लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीकडून नागपुरातील गणेशपेठ बसस्थानक परिसरात शासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. याप्रसंगी शासनाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय न दिल्यास ३ सप्टेंबरला राज्यभर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनात संयुक्त कृती समितीचे अजय हट्टेवार, प्रशांत बोकडे आणि इतरही विविध संघटनेचे पदाधिकारी व एसटी कर्मचारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : “सरकार पुन्हा आल्‍यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढविणार…”, मंत्री म्हणाले, “जोपर्यंत जिवंत आहे…”
शासनाने संयुक्त कृती समितीला ७ ऑगस्टला दिलेल्या आश्वासनानुसार तातडीने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन कामगारांना न्याय देण्याची घोषणा करावी. कामगारांच्या मागण्या मान्य न केल्यास ३ सप्टेंबरपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्यामुळे गणेशोत्सवादरम्यान प्रवासी वाहतूकीचा खोळंबा झाल्यास शासन जबाबदार राहील.
अजय हट्टेवार, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समिती, नागपूर.
