नागपूर: राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांना सरळसेवा भरतीत अनुभवाच्या आधारे अतिरिक्त गुण देत नियमित सेवेत सामावण्याचा शासनाचा आदेश निघाला. परंतु, त्यात चाळीशी पार कर्मचाऱ्यांना वयोमानात सवलत नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी भरतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. शिवाय नवीन पदभरती झाल्यास त्यांची आहे ती कंत्राटी नोकरीही जाण्याचा धोका आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघासह इतरही संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी संप, निदर्शने, धरणे देण्यात आले. दरम्यान, १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरण, महापारेषण कंपन्यांतील सरळसेवा भरतीबाबत आदेश काढला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : वर्धा जिल्ह्याची अभिनव पक्षी सूची, आढळला नवा वारब्लर

या आदेशात महावितरणमधील विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक या पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये कंत्राटी कामगारांना एक विशेष बाब म्हणून मागील अनुभवाच्या आधारे प्रतिवर्षे २ गुण याप्रमाणे ५ वर्षांसाठी १० अतिरिक्त गुण देण्याला मंजुरी दिली गेली. त्यामुळे महावितरण, महापारेषणमध्ये नियमित सेवेत घेण्यासाठी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे. दरम्यान, आदेशात कुठेही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयोमानात सवलत देण्याबाबत स्पष्ट नाही. त्यामुळे चाळीशी ओलांडलेले कर्मचारी अर्ज करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे या पदांची सरळसेवा भरती झाल्यास तेथे नवीन कर्मचारी येताच कंत्राटींची नोकरी जाण्याचा धोका असल्याचे, संघ प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी सांगितले. या विषयावर ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : दिवाळीत जग सोडतांना अवयवदानातून पाच कुटुंबात प्रकाशाची पेरणी

“वीज कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवा देणाऱ्या उमेदवारांना सरळसेवा भरतीदरम्यान वयात सवलत आणि १० टक्के आरक्षण दिले जाते. परंतु कंत्राटी कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून सेवा देत असताना त्यांना या सवलती नाकारणे हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे. शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करावे, अन्यथा तिव्र आंदोलन केले जाईल.” – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघासह इतरही संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी संप, निदर्शने, धरणे देण्यात आले. दरम्यान, १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरण, महापारेषण कंपन्यांतील सरळसेवा भरतीबाबत आदेश काढला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : वर्धा जिल्ह्याची अभिनव पक्षी सूची, आढळला नवा वारब्लर

या आदेशात महावितरणमधील विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक या पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये कंत्राटी कामगारांना एक विशेष बाब म्हणून मागील अनुभवाच्या आधारे प्रतिवर्षे २ गुण याप्रमाणे ५ वर्षांसाठी १० अतिरिक्त गुण देण्याला मंजुरी दिली गेली. त्यामुळे महावितरण, महापारेषणमध्ये नियमित सेवेत घेण्यासाठी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे. दरम्यान, आदेशात कुठेही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयोमानात सवलत देण्याबाबत स्पष्ट नाही. त्यामुळे चाळीशी ओलांडलेले कर्मचारी अर्ज करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे या पदांची सरळसेवा भरती झाल्यास तेथे नवीन कर्मचारी येताच कंत्राटींची नोकरी जाण्याचा धोका असल्याचे, संघ प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी सांगितले. या विषयावर ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : दिवाळीत जग सोडतांना अवयवदानातून पाच कुटुंबात प्रकाशाची पेरणी

“वीज कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवा देणाऱ्या उमेदवारांना सरळसेवा भरतीदरम्यान वयात सवलत आणि १० टक्के आरक्षण दिले जाते. परंतु कंत्राटी कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून सेवा देत असताना त्यांना या सवलती नाकारणे हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे. शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करावे, अन्यथा तिव्र आंदोलन केले जाईल.” – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.