नागपूर : राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या (सीॲक) प्रशिक्षण केंद्रांकडे शासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे येथील प्रशिक्षणार्थींचा उत्तीर्ण होण्याचा टक्का घटला आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र राज्य शासनाने नागपूरच्या भोसला मिलिटरी स्कूलला भारतीय प्रशासकीय सेवा निवासी प्रशिक्षण वर्ग उघडण्यासाठी ५२ एकर जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, याआधी रामदेवबाबा स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठाबाबत वित्त विभागाचा आक्षेप डावलून १३ कोटी ५८ लाखांची करमाफी देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. आता संघ परिवारातील दुसऱ्या मोठ्या संस्थेला तब्बल ५२ एकर जागा देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेमध्ये मराठी टक्का वाढवण्यासाठी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक व अमरावती या ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (एसआयएसी) सुरू करण्यात आले. राज्यातील या सहाही प्रशिक्षण केंद्रात ‘यूपीएससी’च्या नागरी सेवा परीक्षेचे मार्गदर्शन केले जाते. राज्यात सहा ठिकाणी या केंद्राच्या टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. मात्र, तेथील महत्त्वाचे संचालकपद कायम प्रभारी असते. केंद्रांकडे शासनाने केलेले दुर्लक्ष, विलंबाने मिळणारे अनुदान आणि संचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची न झालेली नियुक्ती या कारणांमुळे येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्यांचा उत्तीर्ण होणाचा टक्का नगण्य आहे. मात्र, शासनाच्या या केंद्रांना बळ देण्याऐवजी नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालवण्यात येत असलेल्या भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे भारतीय प्रशासकीय सेवा निवासी प्रशिक्षण वर्ग व महाविद्यालय उघडण्यासाठी ५२ एकर जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मारला चितळाच्या मांसावर ताव, उगारला वन खात्याने बडगा

वीज देयके भरण्यासाठीही पैसे नाहीत

या केंद्रांसाठी कुठल्याही निधीही तरतूद नसल्याने अनेकदा वीज देयके भरण्यासाठीही संचालकांकडे निधी नसतो. अनेकदा वसतिगृह आणि कार्यालयांना अंधारात रात्र काढावी लागते. संचालकांना कुठलाही खर्च किंवा विद्यार्थ्यांना नवीन सुविधा पुरवायची असल्यास शासनाकडे अनुदानाची मागणी करावी लागते. केंद्रांसाठी अग्रिम निधीची तरतूद असावी, अशी अनेकदा मागणी होऊनही त्यावर अद्याप अंमल झालेला नाही. कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांची कायम वानवा असते.

“शासनाच्या संस्थांना पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ देण्याऐवजी खासगी संस्थांना जागा देऊन पैसे कमावण्याची संधी देणे योग्य नाही. शासनाच्या संस्थांमधून देशाचे भविष्य ठरवणारे प्रशासक घडतात. यामुळे राजकीय भूमिका न ठेवता शासकीय संस्थांना बळकट करून ग्रामीण भागातील वंचित, महिला यांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण कसे मिळेल, याचा विचार व्हायला हवा”, असे प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेमध्ये मराठी टक्का वाढवण्यासाठी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक व अमरावती या ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (एसआयएसी) सुरू करण्यात आले. राज्यातील या सहाही प्रशिक्षण केंद्रात ‘यूपीएससी’च्या नागरी सेवा परीक्षेचे मार्गदर्शन केले जाते. राज्यात सहा ठिकाणी या केंद्राच्या टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. मात्र, तेथील महत्त्वाचे संचालकपद कायम प्रभारी असते. केंद्रांकडे शासनाने केलेले दुर्लक्ष, विलंबाने मिळणारे अनुदान आणि संचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची न झालेली नियुक्ती या कारणांमुळे येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्यांचा उत्तीर्ण होणाचा टक्का नगण्य आहे. मात्र, शासनाच्या या केंद्रांना बळ देण्याऐवजी नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालवण्यात येत असलेल्या भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे भारतीय प्रशासकीय सेवा निवासी प्रशिक्षण वर्ग व महाविद्यालय उघडण्यासाठी ५२ एकर जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मारला चितळाच्या मांसावर ताव, उगारला वन खात्याने बडगा

वीज देयके भरण्यासाठीही पैसे नाहीत

या केंद्रांसाठी कुठल्याही निधीही तरतूद नसल्याने अनेकदा वीज देयके भरण्यासाठीही संचालकांकडे निधी नसतो. अनेकदा वसतिगृह आणि कार्यालयांना अंधारात रात्र काढावी लागते. संचालकांना कुठलाही खर्च किंवा विद्यार्थ्यांना नवीन सुविधा पुरवायची असल्यास शासनाकडे अनुदानाची मागणी करावी लागते. केंद्रांसाठी अग्रिम निधीची तरतूद असावी, अशी अनेकदा मागणी होऊनही त्यावर अद्याप अंमल झालेला नाही. कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांची कायम वानवा असते.

“शासनाच्या संस्थांना पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ देण्याऐवजी खासगी संस्थांना जागा देऊन पैसे कमावण्याची संधी देणे योग्य नाही. शासनाच्या संस्थांमधून देशाचे भविष्य ठरवणारे प्रशासक घडतात. यामुळे राजकीय भूमिका न ठेवता शासकीय संस्थांना बळकट करून ग्रामीण भागातील वंचित, महिला यांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण कसे मिळेल, याचा विचार व्हायला हवा”, असे प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.