नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने त्यांचा बेमुदत संप पहिल्याच दिवशी मागे घेण्याची घोषणा केली. मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप केला होता. सरकारने मध्यस्थी केल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेतला होता. मात्र अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घोषणा न झाल्याने त्यांनी १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संप सुरू केला होता. १३ तारखेला कर्मचारी संघटना व सरकार यांच्यात संपाबाबत चर्चा झाली होती. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगितले होते.
पण कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती व संप स्थगित करण्यास नकार दिला होता. त्यानुसार गुरूवारी राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी संपावर होते. मात्र मुख्यमंत्री यांनी गुरूवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली व सायंकाळी संप स्थगितीची घोषणा करण्यात आली, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : भंडारा : पती ठरत होता प्रेमात अडसर; पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने…
मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल सरकारने कर्मचारी संघटनांना दाखवावा. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे. संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
हेही वाचा : गडचिरोली : पोलीस-नक्षल चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार, मृतांमध्ये जांभूळखेडा स्फोटातील सूत्रधार
जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवडयात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पण कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती व संप स्थगित करण्यास नकार दिला होता. त्यानुसार गुरूवारी राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी संपावर होते. मात्र मुख्यमंत्री यांनी गुरूवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली व सायंकाळी संप स्थगितीची घोषणा करण्यात आली, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : भंडारा : पती ठरत होता प्रेमात अडसर; पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने…
मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल सरकारने कर्मचारी संघटनांना दाखवावा. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे. संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
हेही वाचा : गडचिरोली : पोलीस-नक्षल चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार, मृतांमध्ये जांभूळखेडा स्फोटातील सूत्रधार
जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवडयात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
