नागपूर : ओबीसींना प्रतीक्षा असलेली वसतिगृह पुढील काही दिवसांत सुरू होणार असून त्या वसतिगृहात व्यावसायिक आणि गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो ओबीसी मुला-मुलींना शहरात येऊन शिक्षण घेण्याची संधी निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारने इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू केली जाणार आहेत. सर्व जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन वसतिगृह सुरू करण्याची योजना आहे. परंतु, काही जिल्ह्यात अजूनही इमारती उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे ७२ पैकी ५२ वसतिगृह एका महिन्यात सुरू करण्यात येत असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले आहे. सोबत या वसतिगृहात व्यावसायिक सोबत गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.
हेही वाचा : बुलढाणा : चालत्या एसटी बसची दोन चाके निखळली…. पुढे जे घडले…
गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा वसतिगृहात राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन बीएस्सी, बी.ए., बी.कॉम. यासारख्या गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांची सोय होणार आहे. राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याने १९ डिसेंबरला २०२३ रोजी वसतिगृहासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. त्यात व्यावसायिक आणि गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नमूद केले आहे. तसेच शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी सामाजिक आरक्षण निश्चित केले आहे. वसतिगृहाची क्षमता १०० विद्यार्थ्यांची राहणार आहेत. त्यापैकी ५१ जागा ओबीसी, ३३ जागा व्हीजेएनटी, ६ जागा एसबीसी, चार जागा अपंग, दोन जागा अनाथ आणि चार जागा ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नानंतर गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ३० टक्के जागा गैरव्यवासायिक विद्यार्थ्यांसाठी राहणार आहेत. ही चांगली सुरुवात आहेत, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर म्हणाले.
हेही वाचा : सोलार इंडस्ट्रीजला वायूदल प्रमुख चौधरी यांची भेट, स्फोटात नऊ कामगारांचा झाला होता मृत्यू
अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे काय?
गावखेड्यात किंवा तालुक्याच्या गावी अकरावी, बारावी किंवा त्यापुढील शिक्षण उपलब्ध नसल्याने हजारो विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याने सर्व प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी सरसकट वसतिगृहे उपलब्ध केली. ओबीसींच्या पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसत आहे. मात्र, अकरावी, बारावीचे शिक्षण घेण्यासाठी वसतिगृह उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
जात वैधता अट नको
ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाण पत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विध्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे ही काढून टाकावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी केली.
