नागपूर : स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या नावाखाली विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाविरोधात विविध संघटना, राजकीय पक्ष एकवटले असून या निर्णयाविरुद्ध लोकलढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी परवाना भवनात विविध, सामाजिक संघटनांसह राजकीय पक्षांची बैठक झाली. यावेळी प्रीपेड मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली एकत्रित लढा उभारून ६ जूनला आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यावर एकमत झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या बैठकीत ज्येष्ठ कामगार नेते मोहन शर्मा यांना प्रीपेड मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीचे संयोजक घोषित करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले होते. मोहन शर्मा यांनी ही योजना सर्वसामान्यांसाठी कशी घातक आहे, हे सांगितले. या मीटरच्या माध्यमातून विद्युत क्षेत्र खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव असून त्यावरील खर्चामुळे ग्राहकांनाही वीज दरवाढीचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा…रोमन न्यायदेवीऐवजी भारतीय न्यायदेवतेसाठी मोहीम!
ही योजना अंमलात आल्यास मीटर रिडिंग घेणारे, देयक वाटणारे, देयकाशी संबंधित विविध कार्य करणारे सुमारे २० हजार कामगार बेरोजगार होतील. त्यामुळे या योजनेला केवळ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचाच नव्हे तर इतरही विद्युत संघटना, सामाजिक संघटनांसह ग्राहक संघटनांकडून विरोध असल्याचे मोहन शर्मा म्हणाले. या बैठकीला आयटकचे राज्य सचिव श्याम काळे, सीपीआयचे जिल्हा सचिव अरुण वनकर, कुणबी सेनेचे सुरेष वरसे, सी. जे. जोसेफ, एस. क्यू. जमा, बाबा शेळके, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष, भाकप, माकप, जय विदर्भ पक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती, एसयूसीआय (सी)सह इतरही राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.
६ जूनला विभागीय आयुक्तांना निवेदन
६ जून रोजी दुपारी ४ वाजता विभागीय आयुक्तांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले जाईल. त्यानंतर संध्याकाळी ६ वाजता परवाना भवन येथे संयुक्त सभा घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा…भीक मागायला चल म्हणत आईवडिलांनी बेदम बदडले; तरीही ‘ चंद्रमुखी, मुस्कान ‘ चमकल्याच…
ग्राहकांना सक्ती नको – जनमंच
२००३ च्या विद्युत कायद्यानुसार प्रीपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करता येत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर वीज ग्राहकाकडे, सध्या लागलेले मीटर सुस्थितीत असल्यास, ग्राहकाच्या लिखित परवानगीशिवाय स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप व इतर पदाधिकाऱ्यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
हेही वाचा…अमरावती : धावाधाव, धक्काबुक्की, जीवाची बाजी! हंडाभर पाण्यासाठी आदिवासी महिलांचा जीव धोक्यात…
पुनर्विचार करा – अशोक धवड
देशातील काही राज्यांनी स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर लावण्यास विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे, भाजपशासित उत्तरप्रदेशमध्येही याला विरोध होत आहे. महाराष्ट्रामध्येही स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध होत आहे. राज्यात काही महिन्यांपूर्वीच वीज दरात वाढ झाली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे त्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे शासनाने ही योजना राबवण्याचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते व माजी आमदार अशोक धवड यांनी केली आहे.
या बैठकीत ज्येष्ठ कामगार नेते मोहन शर्मा यांना प्रीपेड मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीचे संयोजक घोषित करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले होते. मोहन शर्मा यांनी ही योजना सर्वसामान्यांसाठी कशी घातक आहे, हे सांगितले. या मीटरच्या माध्यमातून विद्युत क्षेत्र खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव असून त्यावरील खर्चामुळे ग्राहकांनाही वीज दरवाढीचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा…रोमन न्यायदेवीऐवजी भारतीय न्यायदेवतेसाठी मोहीम!
ही योजना अंमलात आल्यास मीटर रिडिंग घेणारे, देयक वाटणारे, देयकाशी संबंधित विविध कार्य करणारे सुमारे २० हजार कामगार बेरोजगार होतील. त्यामुळे या योजनेला केवळ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचाच नव्हे तर इतरही विद्युत संघटना, सामाजिक संघटनांसह ग्राहक संघटनांकडून विरोध असल्याचे मोहन शर्मा म्हणाले. या बैठकीला आयटकचे राज्य सचिव श्याम काळे, सीपीआयचे जिल्हा सचिव अरुण वनकर, कुणबी सेनेचे सुरेष वरसे, सी. जे. जोसेफ, एस. क्यू. जमा, बाबा शेळके, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष, भाकप, माकप, जय विदर्भ पक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती, एसयूसीआय (सी)सह इतरही राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.
६ जूनला विभागीय आयुक्तांना निवेदन
६ जून रोजी दुपारी ४ वाजता विभागीय आयुक्तांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले जाईल. त्यानंतर संध्याकाळी ६ वाजता परवाना भवन येथे संयुक्त सभा घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा…भीक मागायला चल म्हणत आईवडिलांनी बेदम बदडले; तरीही ‘ चंद्रमुखी, मुस्कान ‘ चमकल्याच…
ग्राहकांना सक्ती नको – जनमंच
२००३ च्या विद्युत कायद्यानुसार प्रीपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करता येत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर वीज ग्राहकाकडे, सध्या लागलेले मीटर सुस्थितीत असल्यास, ग्राहकाच्या लिखित परवानगीशिवाय स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप व इतर पदाधिकाऱ्यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
हेही वाचा…अमरावती : धावाधाव, धक्काबुक्की, जीवाची बाजी! हंडाभर पाण्यासाठी आदिवासी महिलांचा जीव धोक्यात…
पुनर्विचार करा – अशोक धवड
देशातील काही राज्यांनी स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर लावण्यास विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे, भाजपशासित उत्तरप्रदेशमध्येही याला विरोध होत आहे. महाराष्ट्रामध्येही स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध होत आहे. राज्यात काही महिन्यांपूर्वीच वीज दरात वाढ झाली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे त्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे शासनाने ही योजना राबवण्याचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते व माजी आमदार अशोक धवड यांनी केली आहे.
