नागपूर : सरकारचे धोरण किंवा निर्णय कितीही चुकीचे असले तरी न्यायालयात सरकारी वकीलाला त्याची पाठराखण करावी लागते. शासकीय अधिकाऱ्यांचा बचाव करावा लागतो तसेच निर्णय कसा बरोबर आहे हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नवनियुक्त सरकारी वकील यांच्यावर सरकारी त्रुटी सांगण्याची विषम परिस्थिती ओढावली होती. या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी संबंधित वकीलाने न्यायालयाकडे विशेष विनंती केली. उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हा मजेदार किस्सा घडला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अलिकडेच नव्या सरकारी वकीलाची नेमणूक झाली आहे. नियमाप्रमाणे एका प्रकरणात सरकारी वकील सरकारच्या बाजूने लढण्यासाठी उभे राहीले. त्यांनी जोरदारपणे सरकारची भूमिकाही मांडली. या नंतर न्यायालयासमोर लगेच दुसऱ्या जनहित याचिकेचे प्रकरण होते. जनहित याचिकेच्या प्रकरणात संबंधित सरकारी वकील न्यायालयीन मित्राच्या भूमिकेत होते. न्यायालयीन मित्राची नेमणूक न्यायालयाच्यावतीने जनहित याचिकेत न्यायालयाची मदत करण्यासाठी केली जाते. शासनाकडून काय चुका झाल्या आहे, हे न्यायालयाला सांगणे न्यायालयीन मित्राकडून अपेक्षित असते. मात्र आता न्यायालयीन मित्र सरकारी वकील सुद्धा असल्याने तो सरकारविरोधात कसा बोलणार हा प्रश्न होता.
हेही वाचा : “…हा तर बालिशपणा,” ईव्हीएमच्या प्रश्नावर सुधीर मुनगंटीवार का भडकले?
अशा स्थितीत न्यायालयानेही मिश्लिकपणे सर्व प्रतिवादींना विचारले, यांना न्यायालयीन मित्र ठेवण्यावर तुमचा आक्षेप आहे काय? सर्वांनी गमतीने उत्तर दिले, आम्हाला काहीही समस्या नाही. दुसरीकडे सरकारी वकीलांनीही यावर हसत उत्तर दिले की मला ही यावर काही आक्षेप नाही. मात्र शासनाचा विरोध कदाचित शासनाला चालणार नाही. यावर न्यायालयाने मध्यममार्ग काढत लगेच नव्या न्यायालयीन मित्राची नियुक्ती केली. सर्व प्रतिवादींनी याला अनुमोदन दिले.
