लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास अखेर मंजुरी, केंद्र सरकार प्रत्येक कारखान्याला कोटा ठरवून देणार

संभाव्य साखर टंचाई लक्षात घेऊन केंद्राने सात डिसेंबर रोजी उसाचा रस आणि सीरप पासून थेट इथेनॉल उत्पादन करण्यास या हंगामसाठी बंदी घातली होती. त्यामुळे साखर उद्योग क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत होती. निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. त्यानुसार शुक्रवारी केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने काढलेल्या नव्या परिपत्रकात निर्बंध शिथील करून १७ लाख टन साखर बनू शकेल एवढा उसाचा रस किंवा सीरप पासून थेट इथेनॉल उत्पादन होईल, तसेच बी हेवी मोलासिस पासूनही अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन घेता येईल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र रस, सीरप, मोलसेसचे किती प्रमाण असेल हे सरकारच्या नव्या आदेशतच स्पष्ट होईल. केंद्र सरकार इथेनॉल निर्माण करणाऱ्या कारखान्याला उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचा कोटा ठरवून देणार आहे. शिवाय उसाचा रसापासून स्पिरिट आणि अल्कोहोल उत्पादन करू नये, असे स्पष्ट आदेश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : पुणे: शरीरसंबंधास विरोध केल्याने महिलेचा खून; दोघे गजाआड

उद्योग उद्योगातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तेल विपणन कंपन्या, साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरी यांनी २६० कोटी लिटर इथेनॉल, थेट उसाचा रस आणि मोलॅसिसमधून प्रत्येकी १३० कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बंदी लादली गेली नसती तर ३० लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवली असती.

शहा यांची भेट पुढे ढकलली

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत? रविवारी बैठक होणार होती. मात्र ही बैठक पुढे ढकलली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतची नियोजित बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार उपस्थित राहणार आहेत. ही बैठक सोमवार किंवा मंगळवारी होऊ शकते.

हेही वाचा : कापूरहोळ-सासवड रस्त्यावर भीषण अपघात; दोन वर्षांचे बालक बचावले… पण आईसह मोटारचालकाचा मृत्यू

मागील वर्षी २४ हजार कोटींचा महसूल मिळाला

शुक्रवारी नवी दिल्लीत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले, इथेनॉमुले गेल्या ५-६ वर्षांत साखर उद्योगाची भरभराट झाली आहे. इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम २०१३-१४ मधील १.५ टक्क्यांवरून २०२२-२३ (डिसेंबर-ऑक्टोबर) मध्ये १२ टक्क्यांवर गेला आहे. आम्ही यावर्षी १५ टक्के आणि त्यानंतर २० टक्के लक्ष्य ठेवले आहे. मागील वर्षी साखर कारखान्यांना सुमारे २४ हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने कोटा ठरवून दिल्यानंतर इथेनॉल उत्पादनाला वेग येईल, अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.