यवतमाळ : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बेंबळा प्रकल्पावरील अमृत योजनेच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ३३ केव्हीचे एक्स्प्रेस फिडरच्या निविदा प्रक्रियेत बोगस कागदपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र जोडून सात कोटींचा अपहार झाला होता. या प्रकरणात अधिकारी, कंत्राटदार आदींसह १७ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. मात्र आतापर्यंत केवळ एका आरोपीस अटक करण्यात आली असून, अधिकारी आणि कंत्राटदारांना अभय दिल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात वीज वितरण कंपनीचे आठ अधिकारी, जीवन प्राधिकरणाचे सात अधिकारी, तर तीन कंत्राटदारांचा समावेश आहे. या गंभीर प्रकरणात केवळ वीज वितरणच्या एका कार्यकारी अभियंत्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. उर्वरित अधिकारी, कंत्राटदार अटकपूर्व जामिनासाठी धडपडत आहे. गंभीर प्रकरण असताना पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर-गडचिरोलीतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्थलांतरित
माहिती अधिकाराअंतर्गत हा अपहार उघडकीस आला होता. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. अपहार सहा कोटी ५४ लाखांचा आहे. त्यामुळे हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची कारवाई झाली नाही. उलट अटक टाळण्यासाठीच आरोपींना पुरेसा अवधी दिला जात आहे.
असा आहे आरोप
कोमल इलेक्ट्रिक सर्व्हिसेस प्रा. प्रा. अतुल रमेश आसरकर यांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय रघुनाथराव चितळे यांना हाताशी धरून खोट्या अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे हे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप आहे. एकूणच या गुन्ह्यात १७ जणांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सबळ पुरावे न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले होते. यावरूनच न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानंतरही अटकेच्या कारवाईसाठी मात्र चालढकल सुरू आहे.
आरोपी आस्थापनेवर कार्यरत
शासनाची फसवणूक केल्यामुळे या प्रकरणात कलम ४०९ भादंविचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आरोपीला आजीवन कारावासाची तरतूद आहे. मात्र यातील सर्व आरोपी अजूनही त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. अतुल आसरकर या कंत्राटदाराने जामीन मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच पद्धतीने इतरही आरोपी सोईस्करपणे अटकपूर्व जामिनासाठी धडपडत आहे.
या प्रकरणात वीज वितरण कंपनीचे आठ अधिकारी, जीवन प्राधिकरणाचे सात अधिकारी, तर तीन कंत्राटदारांचा समावेश आहे. या गंभीर प्रकरणात केवळ वीज वितरणच्या एका कार्यकारी अभियंत्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. उर्वरित अधिकारी, कंत्राटदार अटकपूर्व जामिनासाठी धडपडत आहे. गंभीर प्रकरण असताना पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर-गडचिरोलीतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्थलांतरित
माहिती अधिकाराअंतर्गत हा अपहार उघडकीस आला होता. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. अपहार सहा कोटी ५४ लाखांचा आहे. त्यामुळे हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची कारवाई झाली नाही. उलट अटक टाळण्यासाठीच आरोपींना पुरेसा अवधी दिला जात आहे.
असा आहे आरोप
कोमल इलेक्ट्रिक सर्व्हिसेस प्रा. प्रा. अतुल रमेश आसरकर यांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय रघुनाथराव चितळे यांना हाताशी धरून खोट्या अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे हे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप आहे. एकूणच या गुन्ह्यात १७ जणांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सबळ पुरावे न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले होते. यावरूनच न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानंतरही अटकेच्या कारवाईसाठी मात्र चालढकल सुरू आहे.
आरोपी आस्थापनेवर कार्यरत
शासनाची फसवणूक केल्यामुळे या प्रकरणात कलम ४०९ भादंविचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आरोपीला आजीवन कारावासाची तरतूद आहे. मात्र यातील सर्व आरोपी अजूनही त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. अतुल आसरकर या कंत्राटदाराने जामीन मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच पद्धतीने इतरही आरोपी सोईस्करपणे अटकपूर्व जामिनासाठी धडपडत आहे.
