वर्धा : उद्योगाच्या विकासातील ‘ब्लिचिंग’चा अडथळा दूर करण्याबाबत उद्योजक आग्रही असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. वर्धा एमआयडीसी परिसरात काही उद्योगांवर निर्बंध आहे. लगत सेवाग्राम आश्रम असल्याने प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग सुरू करण्यास केंद्राने पूर्वीच मनाई करून ठेवली आहे. या अडचणी दूर व्हायला हव्यात, अशी भूमिका उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे तसेच काँग्रेस नेते शेखर शेंडे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना भेटून व्यक्त केली. गांधी आश्रम असल्याने काही उद्योगांना बंदी आहे. त्याचा सर्वांत मोठा फटका वस्त्रोद्योगास बसत आहे. कपडे तयार करण्याच्या उद्योगास कापड साफ करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडरचा वापर होतो. यामुळे प्रदूषण होत असल्याने ते वापरण्यास मनाई आहे. परिणामी तयार कपडे निर्मिती व्यवसायात अडचण आली आहे. मात्र हेच पावडर शहरात सरसकट वापरल्या जाते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : हरविलेल्या ८५८ मुलांची ‘घरवापसी’! कौटुंबिक कलहाने…

आणखी वाचा

शहरात शंभराहून अधिक कपडे धुण्याच्या ड्रायक्लीन व्यवसायात ब्लिचिंग पावडरचा वापर केल्या जातो. त्यांना मनाई नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढावा. वस्त्रोद्योग व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषीत पदार्थाची विल्हेवाट लावण्यास उद्योजक तयार आहे. त्यामुळे याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्योगमंत्र्यांना करण्यात आली. एमआयडीसी परिसरात उद्योग उभारणीसाठी भूखंड वाटप झाले आहे. मात्र अनेक वर्षापासून त्यावर उद्योग स्थापन झाले नाही, असे भूखंड परत घेण्याच्या सूचना उद्योग मंत्रलयांनी केल्या होत्या. पण अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही. उद्योगात सौर उर्जेला चालना मिळावी म्हणून उद्योगात अश्या उर्जा निर्मितीसाठी अनुदान मिळणे अपेक्षीत आहे. या अन्य मागण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे हिवरे म्हणाले.

हेही वाचा : हरविलेल्या ८५८ मुलांची ‘घरवापसी’! कौटुंबिक कलहाने…

आणखी वाचा

शहरात शंभराहून अधिक कपडे धुण्याच्या ड्रायक्लीन व्यवसायात ब्लिचिंग पावडरचा वापर केल्या जातो. त्यांना मनाई नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढावा. वस्त्रोद्योग व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषीत पदार्थाची विल्हेवाट लावण्यास उद्योजक तयार आहे. त्यामुळे याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्योगमंत्र्यांना करण्यात आली. एमआयडीसी परिसरात उद्योग उभारणीसाठी भूखंड वाटप झाले आहे. मात्र अनेक वर्षापासून त्यावर उद्योग स्थापन झाले नाही, असे भूखंड परत घेण्याच्या सूचना उद्योग मंत्रलयांनी केल्या होत्या. पण अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही. उद्योगात सौर उर्जेला चालना मिळावी म्हणून उद्योगात अश्या उर्जा निर्मितीसाठी अनुदान मिळणे अपेक्षीत आहे. या अन्य मागण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे हिवरे म्हणाले.