वर्धा : प्राथमिक शिक्षणाचे सबलीकरण करण्यासाठी राज्यात सर्व शिक्षा अभियान तसेच माध्यमिक शिक्षा अभियान राबविण्यात आले. ते यशस्वी झाल्याचा दावा करीत आता उच्च शिक्षणाचा पाया व गुणवत्ता याचे सबलीकरण करणारी केंद्र पुरुस्कृत राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान अंमलात येत आहे. उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी व समानता येण्यासाठी केंद्राच्या शिक्षा अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना झाली आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सुसूत्रता येण्यासाठी राज्यस्तरीय गुणवत्ता हमी सेल स्थापन करण्यात आला होता. मात्र शैक्षणीक गुणवत्ता व तत्सम उपक्रमांना प्राधान्य देण्यासाठी आता या सेलची पूर्नरचना करण्यात आली आहे. या राज्यस्तरीय गुणवत्ता हमी सेलच्या अध्यक्षपदी माजी कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांची नियूक्ती करण्यात आली आहे.
मुळचे वर्धेकर असलेल्या डॉ.येवले यांनी विविध तीन विद्यापिठाचे कुलगुरू पद सांभाळले असून राष्ट्रीय औषधीनिर्माण परिषदेचे ते अध्यक्ष आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाच्या एका विभागाचे संचालक डॉ.भालचंद्र वायकर, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापिठाच्या आयआयएल विभागाच्या संचालक डॉ.स्वाती शेरेकर व सावित्रीबाई फुले विद्यापिठाचे कुलसचिव डॉ.विजय खरे यांचा समावेश आहे. राज्याच्या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान संचालनालयाचे सहसंचालक राहुल म्हात्रे हे समितीचे सदस्य सचिव आहे. या गुणवत्ता हमी सेलचे कार्ये निश्चित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : मनोहर जोशी यांचे कलेवर होते विशेष प्रेम; अकोल्याशी राहिले ऋणानुबंध
राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता दर्जा वाढविण्याच्या अनुषंगाने विद्यापिठे व महाविद्यालयांचे मानांकन वाढविण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या सेलवर राहणार. मुल्यांकनाची प्रगती गतीमान करण्यासाठी उपायोजना सुचविणे, नॅकच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, मुल्यांकनाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावरील अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचा आढावा, शैक्षणीक लेखापरिक्षणाचा आढावा घेणे, शिक्षकांमधील नेतृत्व क्षमता विकसीत करणे, स्वायत्त महाविद्यालयांना चालना देणे, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची निर्मिती व अन्य जबाबदाऱ्या आहेत. या सेलच्या कार्यालयाची व्यवस्था मुंबईत होणार. तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठात पण कार्यालय होणार असून आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ मिळेल. समिती अध्यक्ष व सदस्यांना प्रवास व इतर भत्ते संबंधीत संस्थेकडून मिळतील.
