वर्धा : वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शाखेतील पदव्यूत्तरच्या विद्यार्थ्यांना अधिकृत सुट्या देण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रथमच अधिकृतपणे सुट्या देण्याचा निर्णय झाला आहे. साप्ताहिक सुट्टीसोबतच वीस किरकोळ रजा (सीएल) रजा यापुढे मिळतील. तसेच पाच दिवसांची शैक्षणीक रजाही मिळणार आहे. महाविद्यालयाच्या रूग्णालयाचा भार याच पदव्यूत्तर विद्यार्थ्यांवर असतो. रूग्णालयाचे दैनंदिन प्रशासन तसेच रूग्णसेवेची जबाबदारी कनिष्ठ डॉक्टर म्हणून यांच्यावरच अलिखीतपणे सोपविल्या जाते. त्यासोबतच पदव्यूत्तर पदवीचा अभ्यास करणे आलेच. यात हे विद्यार्थी पिचून जात असल्याची ओरड होत होती. कामाचा ताण असह्य झाल्याने देशभरात अश्या २४ विद्यार्थ्यांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे. ही गंभीर बाब म्हणून वैद्यकीय संघटना तसेच ‘मार्ड’ व अन्य संघटनांनी यावर उपाय शोधण्याची विनंती केंद्राकडे केली होती.
हेही वाचा : पतंग उडवताय? मग आधी हे वाचाच…..
त्या अनुषंगाने वैद्यकीय आयोगाने एका पोर्टलमार्फत तक्रारी नोंदवून घेण्यास सुरूवात केली होती. मात्र अखेर आता अधिकृतपणे सुट्याच जाहीर केल्या. नव्या नियमानुसार वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ निवासी डॉक्टरांप्रमाणेच काम करावे लागणार. तसेच अभ्यासक्रमाच्या काळात विद्यार्थ्यांना जिल्हा रूग्णालयात तीन महिने काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे ताण कमी होईल. विश्रांतीसाठी वेळ मिळणार असल्याने दुसऱ्या दिवशी ते नव्या उर्जेने काम करू शकतील, अशी अपेक्षा आयोगाने ठेवली आहे. कामाचे तास निश्चित करण्याची मागणी होती, पण त्या अनुषंगाने काही सूचना नाही. या विद्यार्थ्यांना ‘वाजवी कामाचे तास’ दिले जातील, असे सूचीत आहे.
हेही वाचा : नरेंद्र जिचकार यांची काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी….
दत्ता मेघे आर्युविज्ञान अभिमत विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ.ललितभूषण वाघमारे म्हणाले की पदव्यूत्तर विद्यार्थ्यांवर कामाचा ताण वाढल्याने आत्महत्या होत असल्याची बाब खरी आहे. रूग्णसेवा व अभ्यास यामुळे ताण वाढत होता. आमच्या विद्यापिठात आम्ही १२ सुट्या लागू केल्या होत्या. पण आयोगाने अधिकृत जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. डॉक्टरांच्या संघटनांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांना या विद्यार्थ्यांबाबत दिलासा देणारी भूमिका घेण्याची विनंती पत्राद्वारे केली होती. मात्र आता अधिकृत अंमलबजावणी होईलच.
