वर्धा : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या महाएल्गार सभेचे आयोजन १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले आहे. वर्धेलगत बोरगाव मेघे येथील गणेशनगर परिसरातील क्रिकेट मैदानावर दुपारी दोन वाजता ही सभा होत आहे. प्रकाश आंबेडकर हे मुख्य वक्ते असून यावेळी संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, युवा आघाडी अध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा, माजी आमदार डॉ. रमेश गजभे तसेच कुशल मेश्राम, निशाताई शेंडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहेत. यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हा प्रभारी बंडू नगराळे, किशोर खैरकार, आशिष गुजर यांनी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संघटनेचे विदर्भ समन्वयक किशोर खैरकार हे म्हणाले की १८ फेब्रुवारी हा दिवस ऐतिहासिक असा आहे. कारण १८ फेब्रुवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुंबई विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती झाली होती. दलित समाजातील ते भारतातील पहिले आमदार ठरले होते. यानंतर बाबासाहेबांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मोठे संवैधानिक लढे उभे केले. म्हणून या दिवसाचे महत्व लक्षात घेऊन वर्धा येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ते ओबीसी, अल्पसंख्याक, भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकसमूहास जागृत करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सभा घेत आहेत. ऐतिहासिक दिवशी आयोजित वर्धेची सभा वंचित लोकांना सामाजिक व राजकीयदृष्टीने जागृत करण्यासाठी महत्वापूर्ण ठरणार, असा विश्वास खैरकार यांनी व्यक्त केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपूर : चोरीचे सोने विकून चोरट्याने घेतली कार!

तर आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर हे म्हणाले की १२ फेब्रुवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मुंबई विधानपरिषदेत नामांकन देण्यात आले.१८ फेब्रुवारीस त्यांनी आमदारकीची शपथ घेतली. पुढे ते १९३२ मध्ये परत विधानपरिषदेवर तर १९३७ मध्ये मुंबई विधानसभेवर निवडून आले. इथून त्यांनी वंचित, दलित घटकांचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडले. आमदार झाल्यानंतर त्यांनी विविध विषयांना हात घातला.

त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी राष्ट्रपतींचे अर्थसंकल्प आणि शिक्षण, बॉम्बे हेरीटरी ऑफिसेस ऍक्ट (१८७४) मध्ये सुधारणा, ‘खोती’ जमिनीची मुदत रद्द करणे (तत्कालीन रत्नागिरी, कोलाबा आणि ठाणे जिल्हे), मुंबई पोलीस कायदा (१९०२), मातृत्व लाभ विधेयक (१९२८), न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्या महायुद्धात भारताचा सहभाग या विषयांवर विचार मांडले.

हेही वाचा : धोकादायक ‘मेडीगड्डा’ धरणामुळे दोन राज्यांतील नागरिकांचा जीव टांगणीला! राजकीय आरोप- प्रत्यारोप

खोती प्रथा रद्द करण्याच्या विधेयकात डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, सरकार आणि जमीन ताब्यात घेणारे किंवा ताब्यात घेणारे यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला पाहिजे. खोत (जमीनमालक) यांना त्यांच्या हक्काचे नुकसान झाल्याबद्दल वाजवी मोबदला मिळणे आवश्यक आहे आणि जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या ‘निकृष्ट धारकांना’ जमीन महसूल संहितेनुसार भोगवटादाराचा दर्जा देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : धक्कादायक! राज्यात दिवसाला ३४ बाळांचा गर्भातच मृत्यू!

आंबेडकरांनी मुंबई विधानसभेत मातृत्व लाभ विधेयकाचा ठामपणे बचाव केला आणि सांगितले की “प्रसवपूर्व परिस्थितीत” स्त्रीची काळजी घेणे हे राष्ट्राच्या व्यापक हिताचे आहे. या संवैधानिक लढ्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमदार झाल्यानंतर बळ मिळाले, असे डॉ. महेशकर निदर्शनास आणतात.

संघटनेचे विदर्भ समन्वयक किशोर खैरकार हे म्हणाले की १८ फेब्रुवारी हा दिवस ऐतिहासिक असा आहे. कारण १८ फेब्रुवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुंबई विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती झाली होती. दलित समाजातील ते भारतातील पहिले आमदार ठरले होते. यानंतर बाबासाहेबांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मोठे संवैधानिक लढे उभे केले. म्हणून या दिवसाचे महत्व लक्षात घेऊन वर्धा येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ते ओबीसी, अल्पसंख्याक, भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकसमूहास जागृत करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सभा घेत आहेत. ऐतिहासिक दिवशी आयोजित वर्धेची सभा वंचित लोकांना सामाजिक व राजकीयदृष्टीने जागृत करण्यासाठी महत्वापूर्ण ठरणार, असा विश्वास खैरकार यांनी व्यक्त केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपूर : चोरीचे सोने विकून चोरट्याने घेतली कार!

तर आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर हे म्हणाले की १२ फेब्रुवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मुंबई विधानपरिषदेत नामांकन देण्यात आले.१८ फेब्रुवारीस त्यांनी आमदारकीची शपथ घेतली. पुढे ते १९३२ मध्ये परत विधानपरिषदेवर तर १९३७ मध्ये मुंबई विधानसभेवर निवडून आले. इथून त्यांनी वंचित, दलित घटकांचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडले. आमदार झाल्यानंतर त्यांनी विविध विषयांना हात घातला.

त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी राष्ट्रपतींचे अर्थसंकल्प आणि शिक्षण, बॉम्बे हेरीटरी ऑफिसेस ऍक्ट (१८७४) मध्ये सुधारणा, ‘खोती’ जमिनीची मुदत रद्द करणे (तत्कालीन रत्नागिरी, कोलाबा आणि ठाणे जिल्हे), मुंबई पोलीस कायदा (१९०२), मातृत्व लाभ विधेयक (१९२८), न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्या महायुद्धात भारताचा सहभाग या विषयांवर विचार मांडले.

हेही वाचा : धोकादायक ‘मेडीगड्डा’ धरणामुळे दोन राज्यांतील नागरिकांचा जीव टांगणीला! राजकीय आरोप- प्रत्यारोप

खोती प्रथा रद्द करण्याच्या विधेयकात डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, सरकार आणि जमीन ताब्यात घेणारे किंवा ताब्यात घेणारे यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला पाहिजे. खोत (जमीनमालक) यांना त्यांच्या हक्काचे नुकसान झाल्याबद्दल वाजवी मोबदला मिळणे आवश्यक आहे आणि जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या ‘निकृष्ट धारकांना’ जमीन महसूल संहितेनुसार भोगवटादाराचा दर्जा देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : धक्कादायक! राज्यात दिवसाला ३४ बाळांचा गर्भातच मृत्यू!

आंबेडकरांनी मुंबई विधानसभेत मातृत्व लाभ विधेयकाचा ठामपणे बचाव केला आणि सांगितले की “प्रसवपूर्व परिस्थितीत” स्त्रीची काळजी घेणे हे राष्ट्राच्या व्यापक हिताचे आहे. या संवैधानिक लढ्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमदार झाल्यानंतर बळ मिळाले, असे डॉ. महेशकर निदर्शनास आणतात.