वर्धा : बहुतांश विद्यार्थी शाळेत केवळ नावापुरता प्रवेश घेत प्रायव्हेट ट्युशन क्लास लावतात. त्यांची नोंद होत नाही. पण शाळा ओस पडत असल्याचे चित्र दिसून येते. खासगी शिकवणी वर्ग तुडुंब, तर शाळांमधील वर्ग खोल्या रिकाम्या, हे चित्र बदलण्यासाठी एक आदेश काढण्यात आला आहे. ८ जानेवारीच्या या आदेशानुसार अनुदानपात्र शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे निर्देश आहेत. उपस्थितीची अशी नोंद करण्यात मागे पाडणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखण्याचे निर्देश आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शालेय शिक्षण मंत्रालयाने विचारला जाब

याबाबतची माहिती १३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपसंचालकांनी दिले. १ जानेवारीपासून २०२२ पासून टप्पा तत्त्वावर अनेक शाळांना अनुदान देणे सुरू झाले. त्याचवेळी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली. पण उपस्थिती नोंद करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. डिसेंबर २०२४ मध्ये किती शाळेत ही प्रणाली आहे. अट पूर्ण करण्यासाठी कोणती कारवाई झाली, ज्या शाळांनी अटीची पूर्तता केली नाही, अशा शाळांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा जाब शालेय शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षण आयुक्तांना २६ डिसेंबरच्या पत्रातून विचारला होता.

नक्की वाचा

हेही वाचा : मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू – खांडेकर

काय आहे कारण?

बऱ्याच शाळांत ही अट पूर्ण झाली नाही. मुख्याध्यापक संघटनेच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण आयुक्त पदावर सचिन्द्र प्रतापसिंह हे नियुक्त झाले आहेत. त्यांना अकलूज येथील प्रताप पाटील यांनी ही बाब सांगितली. विज्ञान शाखेतील अकरावी व बारावीचे विद्यार्थी हे अनुदानित शाळेत प्रवेश न घेता विनाअनुदानित अथवा स्वयंअर्थ सहायित शाळेत अधिक पैसे देत प्रवेश घेतात. हे बोगस प्रवेश असतात. कारण हे विद्यार्थी नीट किंवा जेईईचे खासगी क्लासेस लावतात. त्यासाठी भरमसाठ पैसे मोजतात. अनुदानित शाळेत प्रवेश घेतल्यास ७५ टक्के हजेरीचे नियम लागू होतात. या शाळा नियमाचे पालन करतात. तिथे विद्यार्थी प्रवेश टाळतात. विद्यार्थी बाहेर प्रवेश घेतात. परिणामी अनुदानित शाळा बंद पडण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली.

हेही वाचा : नागपूर विमानतळ विस्तार, प्रशासन मिशन मोडवर

…अन्यथा अनुदान रोखणार

याबाबत कठोर पावले उचलण्याची मागणी पाटील यांनी नोंदविली. त्यावर आता हा आदेश निघाल्याचे म्हटल्या जात आहे. विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी अशा शाळांना बंधनकारक करण्यात आली असून ही प्रणाली नसलेल्या शाळेचे अनुदान रोखण्याची तंबी देण्यात आली आहे. २०, ४०, ६० टक्के अनुदानवर आलेल्या शाळांची कठोर तपासणी होण्याचे संकेत आहेत.

शालेय शिक्षण मंत्रालयाने विचारला जाब

याबाबतची माहिती १३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपसंचालकांनी दिले. १ जानेवारीपासून २०२२ पासून टप्पा तत्त्वावर अनेक शाळांना अनुदान देणे सुरू झाले. त्याचवेळी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली. पण उपस्थिती नोंद करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. डिसेंबर २०२४ मध्ये किती शाळेत ही प्रणाली आहे. अट पूर्ण करण्यासाठी कोणती कारवाई झाली, ज्या शाळांनी अटीची पूर्तता केली नाही, अशा शाळांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा जाब शालेय शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षण आयुक्तांना २६ डिसेंबरच्या पत्रातून विचारला होता.

नक्की वाचा

हेही वाचा : मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू – खांडेकर

काय आहे कारण?

बऱ्याच शाळांत ही अट पूर्ण झाली नाही. मुख्याध्यापक संघटनेच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण आयुक्त पदावर सचिन्द्र प्रतापसिंह हे नियुक्त झाले आहेत. त्यांना अकलूज येथील प्रताप पाटील यांनी ही बाब सांगितली. विज्ञान शाखेतील अकरावी व बारावीचे विद्यार्थी हे अनुदानित शाळेत प्रवेश न घेता विनाअनुदानित अथवा स्वयंअर्थ सहायित शाळेत अधिक पैसे देत प्रवेश घेतात. हे बोगस प्रवेश असतात. कारण हे विद्यार्थी नीट किंवा जेईईचे खासगी क्लासेस लावतात. त्यासाठी भरमसाठ पैसे मोजतात. अनुदानित शाळेत प्रवेश घेतल्यास ७५ टक्के हजेरीचे नियम लागू होतात. या शाळा नियमाचे पालन करतात. तिथे विद्यार्थी प्रवेश टाळतात. विद्यार्थी बाहेर प्रवेश घेतात. परिणामी अनुदानित शाळा बंद पडण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली.

हेही वाचा : नागपूर विमानतळ विस्तार, प्रशासन मिशन मोडवर

…अन्यथा अनुदान रोखणार

याबाबत कठोर पावले उचलण्याची मागणी पाटील यांनी नोंदविली. त्यावर आता हा आदेश निघाल्याचे म्हटल्या जात आहे. विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी अशा शाळांना बंधनकारक करण्यात आली असून ही प्रणाली नसलेल्या शाळेचे अनुदान रोखण्याची तंबी देण्यात आली आहे. २०, ४०, ६० टक्के अनुदानवर आलेल्या शाळांची कठोर तपासणी होण्याचे संकेत आहेत.