वाशीम : विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक व इतर कमर्चाऱ्यांनी आजपासून संप पुकारला आहे. यामुळे ४९१ ग्रामपंचायतींमधील कामकाज ठप्प राहणार आहे. शासनाने शंभर टक्के मानधन द्यावे, विमा संरक्षण लागू करावे, या व इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील अंदाजे ४२६ सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी आज १८ डिसेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत संपावर असल्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालये कुलूपबंद राहणार आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाज ठप्प राहणार आहे.

हेही वाचा : नागपूर: भरधाव कारची झाडाला धडक, दोन ठार

Borgaonkarwadi parking lot, Kalyan,
सव्वाकोटीचे भाडे थकविल्यामुळे कल्याणमधील बोरगावकरवाडी वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
maharashtra government defends ladki bahin yojana in bombay high court
महिला सशक्तीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण’; राज्य शासनाचे उच्च न्यायालयात उत्तर; अतिरिक्त भार पडत नसल्याचे स्पष्टीकरण
Article about obcs dominate government job recruitment
लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
Chhagan Bhujbal On Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Yojana : “…अन्यथा दंडासह रक्कम वसूल करण्यात येईल”, लाडकी बहीण योजनेबाबत छगन भुजबळांचं मोठं विधान
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
India GDP growth rate
भारताचा जीडीपी विकासदर मंदावण्याचा अंदाज चिंताजनक, पण धक्कादायक नाही! असे का?

गोंदिया जिल्ह्यातील ५४८ ग्रामपंचायतींना कुलूप

गोंदिया जिल्ह्यातील ५४८ ग्रामपंचायतीतील कामकाजही संपामुळे ठप्प झाले आहे. मागण्यांच्या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, सचिव हेमलता चव्हाण, उपाध्यक्ष मनीष गहेरवार, महीला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले यांनी दिली. संपात अखिल भारतीय सरपंच परिषद, ग्रामसेवक युनियन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ, ग्रामरोजगार सेवक संघटना, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, ग्रामपंचायत कर्मचारी कामगार सेना, ग्राम रोजगार सेवक संघ, राज्य ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद कामगार संघटना सहभागी आहेत.

Story img Loader