अमरावती : गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी पश्चिम विदर्भात लढतीतील महिलांची संख्या दुपटीने वाढली असून यंदा तब्बल ४७ महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. पण, सहा मतदारसंघांमध्ये एकही महिला उमेदवार नाही. महिलांना समान संधी देण्याचा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या विषय पत्रिकेवर असला, तरी प्रमुख राजकीय पक्ष या विषयाला तिलांजली देत असल्याचे चित्र यावेळी देखील दिसून आले आहे. पण, यावेळी अनेक ठिकाणी अपक्ष म्हणून महिलांनी दावेदारी केली आहे. यंदा पश्चिम विदर्भातील विधानसभेच्या एकूण ३० जागांवर निवडणूक रिंगणातील एकूण ४७ महिलांपैकी १० महिला अपक्ष उमेदवार आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत २९ महिला उमेदवार लढतीत होत्या.
यंदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीत तीन प्रमुख पक्ष आणि महायुतीतील तीन प्रमुख पक्षांसह इतर घटक पक्षांच्या दावेदारीने काँग्रेस आणि भाजपमधील अनेक इच्छुकांचा उमेदवारी न मिळाल्याने भ्रमनिरास झाला. महायुती, महाविकास आघाडीच्या राजकारणामुळे प्रदीर्घ काळापासून उमेदवारीच्या रांगेत असलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकली नाही.
हे ही वाचा…. पवार काका पुतण्यांनी दिलेल्या उमेदवारांमुळे तेली समाजात फूट पडण्याची भीती
उमेदवारी देताना पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचाही विचार होईल, अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. परंतु, प्रमुख राजकीय पक्षांच्या यादीवर नजर टाकल्यास महिला उमेदवारांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे लक्षात येते. महिला सक्षमीकरण व महिलांना समान संधी देण्याचा मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट असतो. प्रचारात राजकीय मंडळी त्याचा चपखलपणे वापरही करतात. मात्र, प्रत्यक्षात महिलांना राजकीय पातळीवरही डावलले जात असल्याचे प्रत्येक पक्षाची यादी सांगत आहे. पश्चिम विदर्भाचा विचार करता विधानसभेच्या एकूण ३० जागा आहेत. पण, त्यात काँग्रेस, भाजप, शिवसेना दोन्ही गट आणि राष्ट्रवादी दोन्ही गट या प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या जेमतेम ६ आहे. एकट्या बसपने मात्र ४ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने देखील तीन महिलांना संधी दिली आहे.
प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये काँग्रेसच्या तिवसाच्या उमेदवार यशोमती ठाकूर, चिखलीच्या भाजपच्या उमेदवार श्वेता महाले, रिसोडच्या शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाच्या भावना गवळी, कारंजाच्या भाजपच्या उमेदवार सई डहाके, बुलढाणा मतदारसंघातील शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या जयश्री शेळके, जळगाव जामोदच्या काँग्रेसच्या उमेदवार डॉ. स्वाती वाकेकर यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा… माजी मंत्री अशोक शिंदे स्वगृही, पक्षांतराचे एक वर्तुळ पूर्ण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना निम्मे आरक्षण देण्यात आले आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूने सर्वच पक्ष आपली भूमिका मांडत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी महिलांचा पुरुषांच्या बरोबरीने समान विचार करणे अवघड नाही. परंतु, राजकीय पक्षांनी हा विषय केवळ प्रचारापुरताच मर्यादित ठेवला आहे. पण काही महिलांनी राजकारणात सक्रिय राहात आपल्या कामाची दखल घेण्यास वरिष्ठांना भाग पाडले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीत तीन प्रमुख पक्ष आणि महायुतीतील तीन प्रमुख पक्षांसह इतर घटक पक्षांच्या दावेदारीने काँग्रेस आणि भाजपमधील अनेक इच्छुकांचा उमेदवारी न मिळाल्याने भ्रमनिरास झाला. महायुती, महाविकास आघाडीच्या राजकारणामुळे प्रदीर्घ काळापासून उमेदवारीच्या रांगेत असलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकली नाही.
हे ही वाचा…. पवार काका पुतण्यांनी दिलेल्या उमेदवारांमुळे तेली समाजात फूट पडण्याची भीती
उमेदवारी देताना पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचाही विचार होईल, अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. परंतु, प्रमुख राजकीय पक्षांच्या यादीवर नजर टाकल्यास महिला उमेदवारांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे लक्षात येते. महिला सक्षमीकरण व महिलांना समान संधी देण्याचा मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट असतो. प्रचारात राजकीय मंडळी त्याचा चपखलपणे वापरही करतात. मात्र, प्रत्यक्षात महिलांना राजकीय पातळीवरही डावलले जात असल्याचे प्रत्येक पक्षाची यादी सांगत आहे. पश्चिम विदर्भाचा विचार करता विधानसभेच्या एकूण ३० जागा आहेत. पण, त्यात काँग्रेस, भाजप, शिवसेना दोन्ही गट आणि राष्ट्रवादी दोन्ही गट या प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या जेमतेम ६ आहे. एकट्या बसपने मात्र ४ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने देखील तीन महिलांना संधी दिली आहे.
प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये काँग्रेसच्या तिवसाच्या उमेदवार यशोमती ठाकूर, चिखलीच्या भाजपच्या उमेदवार श्वेता महाले, रिसोडच्या शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाच्या भावना गवळी, कारंजाच्या भाजपच्या उमेदवार सई डहाके, बुलढाणा मतदारसंघातील शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या जयश्री शेळके, जळगाव जामोदच्या काँग्रेसच्या उमेदवार डॉ. स्वाती वाकेकर यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा… माजी मंत्री अशोक शिंदे स्वगृही, पक्षांतराचे एक वर्तुळ पूर्ण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना निम्मे आरक्षण देण्यात आले आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूने सर्वच पक्ष आपली भूमिका मांडत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी महिलांचा पुरुषांच्या बरोबरीने समान विचार करणे अवघड नाही. परंतु, राजकीय पक्षांनी हा विषय केवळ प्रचारापुरताच मर्यादित ठेवला आहे. पण काही महिलांनी राजकारणात सक्रिय राहात आपल्या कामाची दखल घेण्यास वरिष्ठांना भाग पाडले आहे.