भर न्यायालयात न्यायदंडाधिकाऱ्यांना धमकावले

बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आरोपी

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात एका प्रकरणात निलेश जाधव नावाचा आरोपी हजर नसल्यामुळे न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२० रोजी जामीनपात्र वॉरंट काढला. यानंतरही आरोपी अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढला. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत आरोपीच्यावतीने बाजू मांडताना वकील सागर राठोड यांनी हा वॉरंट रद्द करण्याची विनंती केली, मात्र आरोपी हजर नसल्याने न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. त्यावेळी ॲड.सागर राठोडचे वडील ॲड.दुर्गादास राठोड हे स्थानिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. न्यायालयाने वॉरंट रद्द करण्याची मागणी फेटाळल्यावर दोन्ही वकीलांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना धमकावले आणि अपशब्दांचा वापर केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांना बघून घेऊ अशी धमकी देत उच्च न्यायालयात खोटी तक्रार करण्याचाही इशारा दिला. वकीलांच्या या कृतीला अवमानना मानत न्यायदंडाधिकारी यांनी दोघांनाही कारणे द्या नोटीस बजावली, मात्र अद्याप या प्रकरणात जबाब दाखल करण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुढील कारवाईसाठी न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड.जे.एम.गांधी यांची नेमणूक केली आहे. दोन्ही आरोपी वकीलांना दोन आठवड्यात न्यायालयात शपथपत्र दाखल करायचा आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होईल.

माफीलायक कृत्य नव्हे

न्यायालयीन कारवाई दरम्यान न्यायदंडाधिकाऱ्यांना धमकाविण्याचे कृत्य माफीलायक नाही. बार असोसिएशनच्या अध्यक्ष असताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात खोटी तक्रार दाखल करण्याची धमकी चुकीने होणारे कृत्य नाही. वडील आणि मुलगा दोन्ही वकीलीसारख्या व्यवसायात आहेत. त्यांचे हे कृत्य अधिवक्ता कायदा,१९६१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन आहे, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने माफी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाची अवमानना कायदा,१९७१ अंतर्गत खटला दाखल करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. दोन्ही आरोपी वकीलांनी न्यायालयाच्या अधिकाराला त्यांच्या कृत्यातून आव्हान दिले आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नोटीस विरोधात त्यांच्याविरोधात खोटी तक्रार करण्याचा डावही रचला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.